देशलाई अहिले स्थायित्व र न्याय चाहिएको छ — उत्तेजना होइन।
,✍️ तुल्सी राम आचार्य
दुई महिनाभित्रै जेन्जी प्रमुख मिस्टर गुरुङले आफ्नै पहलमा नियुक्त गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु केवल राजनीतिक असन्तुष्टि होइन, संस्थागत अस्थिरताको संकेत हो। राज्यका अङ्गहरूबीचको अविश्वास र प्रतिस्पर्धा यो स्तरसम्म पुग्नु चिन्ताजनक छ।
आजबाट सेवा निवृत्त भएका प्रहरी प्रमुख खापुङमाथि यात्राप्रतिबन्ध लगाइएको घटनाले प्रहरी प्रशासनमाथि डर, धम्की र आरोपको वातावरण झन् गहिरो भएको प्रमाण दिन्छ। यस्तो व्यवहारले प्रहरीको मनोबल बढाउँदैन, बरु खस्काउँछ।
२३ गतेको घटनालाई ‘हत्या’को रूपमा चित्रण गर्दै जनभावना उचाल्ने प्रयासले केवल सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास होइन, शासनको मेरुदण्डमै चोट पुर्याएको छ। संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक रंग दिन खोज्नु न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर पार्ने काम हो।
आज कानूनी शासनभन्दा पनि भीडको मनोविज्ञानले शासन गरिरहेको अनुभूति बढ्दै गएको छ — रुल अफ ल होइन, हुल अफ ल।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विषालु टिप्पणीहरू र केही मिडियाका कथित “विश्लेषण” हरूले स्थिति अझ जटिल बनाइरहेका छन्। आलोचनाको नाममा दण्डमुक्तिको संस्कारलाई वैधानिकता दिन खोजिँदैछ। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको शासकीय ढाँचा नै हल्लाउन सक्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, तोडफोड गर्ने वा नष्ट गर्ने कुनै पनि काम कुनै सन्दर्भमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यदि प्रहरीले त्यस्ता अपराध रोक्ने क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्यो भने त्यसको विरोधमा उभिनु बौद्धिकता होइन, कायरता हो।
देशलाई अहिले आवश्यक छ — स्थायित्व, संयम र न्याय। राजनीतिक लाभका लागि संस्थाहरू कमजोर पार्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने कानूनी शासन होइन, भीडको शासन स्थायी बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ।