नेपाल सरकारको हालैको निर्णय अनुसार, सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य हुने भएको छ।
👉 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले ७ दिनभित्र दर्ता (सूचीकरण) गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई आह्वान गरेको छ।
- यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
- निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यो कदम चालिएको हो।
- निर्धारित अवधिमा दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय (बन्द) गरिँदै जानेछ।
- तर, दर्ता भएपछि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले ती सञ्जाल पुनः सक्रिय गर्न सक्नेछ।
यसले फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स (Twitter), इन्स्टाग्राम जस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरूलाई समेत नेपालभित्र दर्ता वा सूचीकरण प्रक्रियामा आउन बाध्य पार्ने देखिन्छ।