प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आइतबार देशैभरका ९० बार इकाईमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । जबराको राजीनामाको माग हुन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरूले देशव्यापी रूपमा संस्थागत विरोध गरेको यो पहिलोपटक हो ।
नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार १२ बजेसम्म देशभरका सबै अदालतमा विरोधका कार्यक्रम भएको बताए । ‘हामीले आजसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका थियौं तर अब त्यो समय घर्किसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले न्यायालय एक जना व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका कारण बन्धक बनिरहेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले अब अदालत प्रवेश गर्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ । हामी अब राजीनामाको मागबाट अगाडि बढिसक्यौं । अब चोलेन्द्रशमशेरलाई पदच्युत नगरेसम्म बारको आन्दोलन रोकिँदैन ।’
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्ना लागि इजलास नतोक्न आग्रह गर्दै आएको थियो । जबराले निरन्तर इजलास तोकेपछि बारले आइतबार उनले तोकेको इजलासमा नजान आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई पत्र पठाएको छ ।
जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउने भन्दै नेपाल बारले आइतबार बिहान मूल गेटमा धर्ना दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको बीचमा रहेको अर्को गेटमा पनि धर्ना दिने उनीहरूको प्रयासलाई प्रहरीले असफल पारिदियो । त्यसपछि जबरा त्यही गेटबाट सर्वोच्च छिरे । ‘हामी सांकेतिक रूपमा दुवै गेटमा छौं । प्रहरी लगाएर प्रवेश गर्ने नेतृत्वको कुनै वैधता र मान्यता छैन । हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौं,’ पौडेलले भने ।
सर्वोच्चको प्रांगणमा बारको धर्ना चलिरहँदा गेटबाहिर जबराको समर्थनमा मोटरसाइकल र्याली निकालिएको थियो । र्यालीका सहभागी आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरूले आन्दोलनविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत गेटतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो । तीमध्ये २१ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती सबै साँझ रिहा भइसकेका छन् । ‘भ्रष्ट र बिचौलियाका नाइके भनेर हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छौं । बारको आन्दोलनमा गुन्डा परिचालन गरेर हतोत्साहित गराउन खोजेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिले तोकेको इजलासमा नबस्नु भनेर हामीले सबै न्यायाधीशलाई भनेका छौं,’ नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटबारे राजनीतिक दलहरू मौन रहँदा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मध्यस्थताको प्रयास थालेका छन् । सरकारी मध्यस्थतामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको इजलास गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने व्यवस्था गर्ने र जबरा मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने सर्तमा न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्कने गरी सहमति हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू त्यस्तो सर्तमा सहमति जनाएर इजलास फर्किए भने पनि आफूहरूलाई मान्य नहुने बारले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले जबरालाई न्याय सम्पादनमा भूमिका नदिने तर पदमा यथावत् राख्ने भनेर सार्वजनिक भएको प्रस्ताव बारलाई मान्य नहुने बताए । ‘बारले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएसरह अस्वीकार गरिसकेको छ । उनलाई न्याय सम्पादनबाट अलग गर्ने तर न्याय प्रशासनमा भूमिका दिने कुनै पनि प्रस्ताव बारलाई मान्य छैन, त्यसमा न्यायाधीशहरूले सहमति गरे पनि हामी मान्दैनौं,’ उनले भने, ‘इजलास नबसे पनि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगजस्ता निकायमा उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । हामी ब्याक गियर नभएको आन्दोलनमा छौं । राजीनामाबाहेकको अवस्था मान्दैनौं ।’ शाक्यले सरकारले सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ सँग सहमति गरे पनि आफूहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
नेपाल बार अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि जबरा मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भएर मात्र नपुग्ने बताए । ‘न्याय प्रशासनका कुनै पनि काम उनले गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले नै उनले बोलाउने बैठकहरूमा नजान न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । उनको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसमेत पूर्ण बैठकमा बस्न मिल्दैन । उनीहरू बसेछन् भने पनि हामी मान्दैनौं ।’
बारले कात्तिक २२ देखि ३० सम्मको दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । आइतबारदेखि मंगलबारसम्म देशव्यापी विरोधको कार्यक्रम राखिएको छ । सोमबार काठमाडौं उपत्यकाका सबै बार इकाईहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराको विरोध गर्ने तयारी छ । आइतबारको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लागिसकेको उल्लेख गर्दै बारको आन्दोलन उनको राजीनामामा टुंगिन नहुने बताए । ‘यो आन्दोलन जुन चरणमा पुगेको छ, राजीनामापछि पनि यहीं टुंगिँदैन । टुंगिन हुँदैन । निश्चित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवस्थामा नपुगेसम्म बार रोकिँदैन,’ उनले भने । अर्का अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यो आफूहरूको हातमा नभएकाले राजीनामा मागिरहेको बताए । ‘राजीनामा हाम्रो न्यूनतम सर्त हो । बारले राजीनामाबाहेकको अन्य अवस्थामा छाड्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘राजीनामापछि पनि यो विषय त्यत्तिकै टुंगिँदैन । जबराको राजीनामा न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानको पहिलो बिन्दु मात्रै हो ।’
पूर्वन्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रले जबरालाई निषेध र बहिष्कार गरिरहेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म राजीनामा गर्नू मात्र भनेका थियौं । अहिले उनलाई निषेध गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अब भन्नुपर्ने भएको छ– तिमीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी नछुनू । तिमी प्रदूषित भएका छौं । अब तिमीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुनु त्यो कुर्सीप्रतिकै अन्याय हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले अहिले न्यायपालिकामा भएको प्रदूषणको स्रोत नै जबरा भएकाले उनलाई नहटाएसम्म सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको पूर्ण बैठक ८ कात्तिकमै बहिष्कार गरेका थिए । न्यायालय सुधारमा बाधक रहेको भन्दै जबराको राजीनामाको माग अघि सारेर उनीहरूले कात्तिक ९ देखि इजलाससमेत नहेर्ने निर्णय गरिसकेका थिए । त्यसपछि पूर्वन्यायाधीश फोरम, न्यायाधीश समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूहलगायत समग्र न्यायिक क्षेत्रले न्यायालयमा बिचौलियालाई संस्थागत गरी भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै जबराले पद छाड्नुपर्ने माग गरे । न्यायलयमा शुद्धीकरण अभियानमा सधैं अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको नेपाल बार एसोसिएसन भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन थियो । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत रूपमा जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला बारको नेतृत्वले कुनै निर्णय लिन सकिरहेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालत बारले ८ कात्तिकमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न जबरा पूर्ण रूपमा असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष निकाल्दै उचित निकासका लागि आग्रह गर्यो । तोकेरै राजीनामा भनिसकेको थिएन । नेपाल बारलाई भने त्यति भन्न पनि अर्को एक साता लाग्यो । समग्र न्याय क्षेत्र उद्वेलित भइसकेपछि १४ कात्तिकमा बल्ल बारले सांकेतिक विरोध सुरु गर्यो । तैपनि हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिहान एक घण्टा नेपाल बारको प्रांगणमा कोणसभा गर्नेबाहेकका कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम घोषणा गरेन । पछिल्लो समय भने बार क्रमशः आक्रामक बन्दै गएको छ ।