नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक कदम भएको बताएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले संसदीय दलले संसद सक्रिय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको टिप्पणी गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा बुधबार रातिदेखि प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालिसकेको छ।
सदनमा बजेट प्रस्तुत भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको हो।
एमालेले भने पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको बताएको छ।
‘यदि संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्ने भनेको कुल बजेटको एक तिहाइ पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्ने हो,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘संसद हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध काम गर्यो।’
कँडेलले सरकार सुरूदेखि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहेकोले नेकपा एमालेले सदनमा राखेका राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न नचाहेको बताए। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा चुकेकोले एमालेले सदन अवरूद्ध गर्नुपरेको उनले बताए।
‘अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने भएर सदनमा बारम्बार लुकामारी खेल्नु जरुरी थिएन, अवरोध हुने अधिवेशन पहिले नै अन्त्य गरेर बजेट ल्याउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकार चोरबाटोबाट अगाडि बढेको छ।’
एमालेले पेश्की बजेट ल्याउनका लागि ढोका खुला गर्ने बताएको भए पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको कँडेलले बताए। उनले चोरबाटो रोज्ने सरकारलाई उपचारको बाटो खोजिने चेतावनी समेत दिए।
अध्यादेशको विरोध गर्न एमाले संसदीय दलले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेको उल्लेख छ।
फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेको सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको फैसला गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको एमालेले बताएको छ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालयले गरेको निर्णय जो कसैले मान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आदेशको ठाडो अवज्ञा गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
एमालेले उठाएका माग पूरा गर्न सर्वदलीय बैठकमा समय माग्ने तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने सरकारको नियतले प्रदेश सभा अवरूद्ध गर्नुपरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसपछि एमालेले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन सरकारले नगरेको भन्दै निरन्तर संसद् अवरूद्ध गरिरहेको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीलाई टिकाइराख्न फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न एमालेले निर्देशन दिएको थियो।
तर उनीहरूले उक्त निर्देशन मानेका थिएनन्। फ्लोर क्रस गरेका चार जना सांसदमध्ये तीन जना अहिले शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। उनीहरूले आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने वा सरकारले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर एमालेमा फर्काउनुपर्ने माग एमाले संसदीय दलको हो।
‘संसदीय व्यवस्थामा कतै पनि एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदैन, यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामीले हाम्रो सरकारलाई पनि आग्रह गरेका थियौं,’ कँडेलले भने, ‘सरकार उदासिन भएपछि हामीले सदनमा अवरोध गर्नुपर्यो।’
साउन १ गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले संसदको विकल्प अध्यादेश रोजेको हो।
अध्यादेशबाट बजेट पास गर्ने विषयमा सरकार छलफलमै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बजेट यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। अहिले अध्यादेशबाट पास हुने बजेटको आकार पनि यही नै हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
copied:setopati