८ असार २०७८ ! निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २० जना मन्त्री पदमुक्त भएसंगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि पछिल्लो समयमा दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुका साथै नयाँ दललाई नै समावेश गराएका थिए । अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी २० जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।
एमालेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुबीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश पहाडी, सञ्चार मन्त्री नैनकला थापा, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वन मन्त्री नारदमुनी राना, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री मोहन बानियाँ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक र जसपाका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, भूमि व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अरगरिया,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, उर्जा राज्यमन्त्रीचन्द्रकान्त चौधरी , महिला तथा राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ हरुको एक महिना पुग्न नपाउँदै पदमुक्त भएको छ।
सर्वाेच्चको अन्तरिम २० मन्त्रीहरुको पदमुक्त पछि ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ। अब प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेल, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्मा बाँकी रहेका छन्।