सुशील सुबेदी-सिन्धुपाल्चोक
हेरक खाले विपत्ति सिन्धुपाल्चोक सँग जोडिएका छन् । २०७१ को जुरे पहिरो ,२०७२ को भूकम्प अनि २०७७ सालको भोटेकोशि पहिरो । सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् । तर पिडितहरुले अहिले सम्म न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् । आज भन्दा ठीक ६ वर्षअघि, साउन १७ गते जुरे माथिवाट पहाड खस्दा जुरेका सिङ्गो बस्ती पुरियो भने १ सय ४५ जनाको ज्यान गयो ।सयौँ विस्थापित भए । जुरे पहिरो पीडितले अहिले सम्म पनि न्याय राहत पाएका छैनन् । विपत्ति भोगेकै ६ बर्ष पुरा भैसक्यो । २०७१ साउन १७ गते विहान ३ वजे बलेफि गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको हो । तीनै वटा स्थानिय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो। अरनिको राजमार्ग पूर्ण रुपमा लामो समय बन्द रह्यो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको संगम स्थल वाट लगभग चार किलोमिटर दुरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिदा जुरे आसपासमा आक्रान्त थियो भएको थियो । सबैको मनमा त्रास थियो । सुनकोशी नदी तटिय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, वलेफी, सुकुटेदेखि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली सम्मका नागरिकहरु लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रविसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने संभावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो । सानीमा हाइड्रो पावर र सुनकोशी हाईड्रो पावरको ड्याम सहित पावर हाउस सम्म क्षति पुग्यो । १४५ त पहिरोमा पर े। अरु विस्थापित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाईडमा विस्थापित जीवन सुरु गरे । ६ वर्ष बित्यो तर पीडितले अझै राहत पाएनन् । दुई करोड सरकारी कोषमा पहिरो पीडितको लागि तत्काल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट राहत सहयोग भयो । पहिरोपीडितको नाममा दाताले सहयोग गरेको २ करोड २४ लाख जम्मा भएको भएपनि पिडितको हात सम्म पुग्न सकेन । सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम अझै रोकिएको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा भएको सहयोग रकम वितरण गर्न तत्कालिन समितिले सकेन । पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन ग¥यो । तत्कालीन जिल्ला दैवि प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनीधि समेत रहेका गैह्र सरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष युवराज पूरी र नापी कार्यालय प्रमुख सरद मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश भएको समितिका सदस्य सोम सापकोटाले बताउनुभयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिव स्तरिय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको वलेफी ८ का अध्यक्ष चरीवहादुर तामाङले सुनाउनुभयो । उक्त टोलिको प्रतिवेदन अहिले सम्मपनि सार्वजनिक भएको छैन । सिङ्गो देस नै आँसुमा डुब्नेगरी भएको जुरे पीडा ब्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकले त्यसको एक वर्षलगत्तै भूकम्पको पीडा व्यहो¥यो । पहिरो र भूकम्पको पीडितलाई राहत सहयोग तथा पुनस्थापनामा राजनीतिक समस्या रहेको आँकलन पनि भयो। तर स्थानिय सरकार निर्माण र सञ्चालन पछि पनि पीडितले राहत पाउने सुनिश्चितता हुन सकेन। जुरे पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र राहत वितरण चुनावि एजेण्डा त सवैको बन्यो। निर्वाचित प्रतिनिधीले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन। ‘हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौ, दवाव दियौं, ज्ञापन पत्र बुझायौ। तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन’, वलेफी गाँउपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘सुरुमा पहिरो पीडितलाई समानुपातिक वितरण गर्ने कि पीडितको वर्गीकरण अनुसार वितरण गर्ने भन्ने दुविधा परेको थियो। तर पछि खाता नै रोक्का भएछ’, वलेफी ८ का अध्यक्ष चरीवहादुर तामाङकोे भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौँ पहिरो पीडितकालागि स्थानिय सरकारका प्रतिनीधि, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सभा सदस्य शरेस नेपाल सहितको पहलमा एकीकृत वस्ती निर्माणको तयारी गरिए पनि पीडितको नामको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । ‘पीडितको नाममा आएको रकम पीडितलाई नै उपलब्ध गराउन पहल गरिहरेका छौँ’, वडाध्यक्ष तामाङले सुनाउनुभयो । ‘त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौँ।’ अध्ययन समितिको सिफारिस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिरो पीडितको नाममा दाताबाट संकलित २ करोड २४ लाख रकम गृह मन्त्रालयमा माग गरेको थियो। ‘लामो समयदेखि जुरे पहिरो पीडितको नामको सहयोग रकम रहेको खाता रोकिएको र वितरणका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताउनुभयो । ‘गृह मन्त्रालयले कानुनी अप्ठेरो भएको भन्दै मन्त्री परिषद् छलफलको लागि पठाएको भन्ने जानकारि आएको ढकालले बताउनुभयो । गत मंसिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरोपीडितले भूकम्प पीडित सरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो। त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनीधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । पटक पटक प्राकृति विपत्ति खेपिरहेको सिन्धुपाल्चोकले अझै खेप्नुपर्ने धेरै होलान तर अहिले सम्म प्राकृतिक विपत्ति आइहालेमा के गर्ने भन्ने ठोस् निर्णय नबन्दा र बनेका फितलो निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनमा नआँउदा जुरेका पिडित जस्तै अन्य पिडितहरुले पनि हाहार गुहार गर्नेदिन सकिएको छैन । त्यसैले तिन तहका सरकारले बेलैमा ठोस् निर्णय बनाएर पिडितलाइ पिडा बाट मुक्त बनाउने योजना बनाइनुपर्छ ।