काठमाण्डौ
समकालीन अवस्थामा दक्षिण एसियामा यस्तो देखिन्छ कि भारत आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरुसंग भएको आफ्नो मित्रतालाई छिटो गुमाउँदैछ। विश्वका दुई नजिकका छिमेकीहरू भारत र नेपाल कार्टोग्राफिक, कूटनीतिक, र केही हदसम्म, राजनीतिक अडानमा बाधिएका छन्। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको एक महिना हुन लाग्यो । भारतले यसबारे वार्ता गर्न मानिरहेको छैन। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा बेवास्ता गर्दै आएको छ। यो विवाद लगभग ३३० वर्ग किलोमिटर जग्गाको स्वामित्वमा रहेको छ जसलाई कालापानी भनिन्छ जुन पश्चिम नेपालमा भारत र चीन छुने त्रिसंगम सिमानाको नजिक छ। नोभेम्बर २०१९ मा जब भारतले जम्मू कश्मीरलाई संघ शासित प्रदेशमा परिवर्तन भएको दर्शाउन नयाँ नक्शा जारी गर्यो तब यो विवाद सुरु भयो।
भारतको नयाँ नक्शा प्रति नेपालले आपत्ति जनायो किनभने त्यसमा कालापानी क्षेत्र भारतमा रहेको देखाइएको थियो। त्यसपश्चात पनि भारतीय नक्शामा कुनै परिवर्तन भएन। यसपछि नेपालले दार्चुलादेखि लिपुलेख पास सम्मको सडकको उद्घाटनलाई अस्वीकार गर्यो, जसको उद्देश्य भारतको रक्षा आपूर्ति लाइन सुदृढीकरण गर्नुका साथै तिब्बतमा कैलास मानसरोवरको तीर्थयात्रीहरूलाई सहज मार्ग बनाउन सहयोग गर्नु थियो। नेपालले त्यस सडक निर्माणको कार्यले आफ्नो सार्वभौमिकतामा अतिक्रमण भएको हो भनि भन्दै आइरहेको छ। साथै, त्यसको परिणाम स्वरुप यहाँ सडकमा उत्रिएर विरोध गरिएको छ, संसद आक्रोशित छ, र नेपाल सरकारले कालापानीलाई आफ्नो क्षेत्रको रूपमा देखाउँदै आफ्नो नक्शा जारी गरेको छ। त्यसप्रति भारतले आपत्ति जनाउँदै नया नेपालको नक्शामा “भारतीय क्षेत्रको केही भागहरु” समावेश गरेको बतायो। भारतले त्यो क्षेत्र आफ्नो हो भनि दावी गरेको छ। यद्यपि लिपुलेखमा भारतको सार्वभौमिकता अझै स्थापित हुन सकेको छैन किनकि यो अझै एक विवादित क्षेत्र हो। २००९ मा तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपालको भ्रमणमा आएका बेला दुबै पक्षले कालापानी र सुस्ता लगायतका ठाउँहरूमा दुई देशबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको सीमा विवादलाई थप छलफल गरेर सुल्झाउने कुरामा सहमति भएको छ भनि बताएका थिए।
हालको विवादको केन्द्रमा रहेको लिपुलेख पास ५००० मिटरको उचाईमा अवस्थित छ। १९६२ को भारत-चीन युद्ध पछि भारतीय सेनाले कालापानीबाट लिम्पियाधुरा तर्फ ३७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेको छ भनि नेपालले दाबी गरेको छ। त्यस समयमा नेपालले मित्रवत छिमेकीको रूपमा भारतीय सेनालाई यस क्षेत्रमा शिविर स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो। त्यसपश्चात नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्ति निधि बिष्टले शिविर खाली गर्नका लागि कडा अनुरोध गरे पनि भारतीय सेना त्यहाँ बसेका थिए। दुई देशबीचको असम्मित शक्ति सम्बन्धका कारण नेपालले भारतलाई यस क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता लिन जबरजस्ती गर्न सकेको छैन।
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल अधिराज्यबीच सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भए पश्चात आधुनिक नेपाल भारत सीमाको सीमांकन ४ मार्च, १८१६ मा शुरू भएको थियो। नेपालको महाकाली नदीलाई दुई देशको सीमा घोषणा गर्ने सन्धिले सीमा समस्या सुल्झाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यो भएन। पछिल्ला ६ दशकहरूमा सीमा र यसका वरिपरिको दशगजा (no man’s land) को विवाद जहिले पनि ज्वलन्त बनेको छ। दशकौंको दौडान, यी नदीहरूले धेरै पटक आफ्नो बहाब परिवर्तन गरेका छन् र परिणाम स्वोरुप भूमिमा विवाद र दावीहरुलाई जन्म दिईरहेको छन्। नेपाल सरकारको दाबी छ कि नेपालले आफ्नो सिमाना जोगाउन गरेको लापरवाहीको फाइदा उठाउँदै भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। नेपालमा भएको तथ्यांक अनुसार उत्तर प्रदेश र बिहारका भारतीयहरूले २३ जिल्लाका विभिन्न ७२ ठाउँहरुमा ६०,००० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। अतिक्रमणका कारण नेपाल र नेपाली जनताले ठूलै दुख र कष्ट भोगनु परेको छ जुन दुर्भाग्यवश भारतका बहिरा कानहरूमा बिरलै पर्दछ।
इतिहासकार जोन व्हेल्प्टन, आफ्नो किताब “अ हिस्ट्री अफ नेपाल” मा लेख्छन्: “आधुनिक नेपालको इतिहाससँग जोडिएको एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण छवि गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नै बोकेका थिए, जो नेपाल एकीकरण गर्नको निम्ति युद्धको लागि कम्मर कसेर, आँखामा दृढ संकल्पको एक नजरका साथ, उनले दाहिने हात जहिले पनि आकाशतिरऔंल्याएका हुन्थ्ये, र उहाको माहान बाणीको इतिहास साक्षी छ: “मेरा साना दु:खले अर्ज्याको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया”
शाह बंशीय शासकहरु मध्य सबैभन्दा महत्वाकांक्षी शासकको रुपमा राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिन्छ, जसको शासन अन्तर्गत १८ औं शताब्दीको अन्त्यमा नेपाल एकीकृत भएको थियो, जुन पूर्वमा सिक्किम र पश्चिममा उत्तराखण्डको गढवाल र कुमाऊँ क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो। साथै, १८ औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा, ईस्ट इण्डिया कम्पनीले उपमहादेशमा एक ठूलो उपस्थिति प्राप्त गरेको थियो, र उसले मद्रास, कलकत्ता र बम्बईमा आफ्नो मुख्य अड्डाहरूलाई सुदृढ बनाएको थियो। १९ औं शताब्दीको सुरुतिर, ईस्ट इण्डिया कम्पनीले उत्तर तिरको क्षेत्र, “अवध” मा आफ्नो विस्तार गर्न थालेपछि,यो पाल्पाको नजिक सम्म आयो, जुन नेपालको मूल भूमिको बीचमा एउटा स्वतन्त्र शहर थियो। त्यसको लगत्तै दुई शक्ति बीचमा सीमा विवाद उत्पन्न भयो। नेपालीहरूले तिब्बतसंगको व्यापारिक महत्वाकांक्षालाई महसुस गराई अंग्रेजहरूलाई अनुमति दिनको लागि अवरोधको रुपमा साबित भइरहेका थिए। अन्त्यमा १ नोभेम्बर १८१४ मा बेलायतीहरूले नेपाल विरूद्ध युद्धको घोषणा गरे। अभियानहरूको एक श्रृंखला समावेश गरि, युद्ध दुई वर्षको लागि चल्यो । १८१५ मा बेलायती सेनापति सर डेभिड अक्टर्लोनीले गढवाल र कुमाऊँबाट नेपालीहरुलाई बेदखल गर्न सफल भए। एक वर्ष पछि, युद्ध सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी समाप्त भयो। यस सन्धिले नेपालको सिमाना सीमांकन गर्यो।
सुगौली सन्धिमा दुबै देशका आधिकारिक प्रतिनिधिको हस्ताक्षरयुक्त नक्सा नेपालसँग छ । यदि,त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने भारत उपनिवेश भएको बेला ब्रिटिशले बनाएको नक्सा पनि सुरक्षित छ । त्यो न भारत,न नेपाल,कसैले केरमेट वा तयार पारेका हैनन्,विशुद्ध ब्रिटेनले आफू अधीनस्थ भूमि (भारत)को सीमा अद्यावधिक गरेको हो । १८१६ मा नेपालसङ्ग महाकालीलाई दुई देशवीचको अन्तिम सिमाना मानेर १३१ बर्षसम्म त्यसैलाई सम्मान गर्दै उसले महात्मा गान्धी,जवाहरलाल नेहरुलाई हिन्दुस्तान छोडेर जाँदा त्यही नक्सा दिएर गएको छ र आजसम्म भारत त्यही नक्साका आधारमा चलेको छ। यसबीच,बेलायतीहरुले आफ्नै भूमि इङ्ग्ल्याण्ड फर्किनुअघि १९४७ मा पाकिस्तानलाई अलग पारिदिए। पछि बंगलादेश, विद्रोहको माध्यमबाट अलग राष्ट्रको हैसियतमा रहन पुग्यो । पाकिस्तान, बंगलादेश र अहिलेको भारत पनि त्यही ब्रिटेनले १९४७ मा दिएर गएको नक्साका आधारमा चलेका छन् । तर, सबै प्रमाणले नेपालकै भूमि प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि समस्याचाहिँ नेपालमा सिर्जना भएको छ ।
सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सामा जाँदा र त्यसलाई भारतले मान्छु भन्दा समाधान पनि हुन्छ। तर,हामीसँग भएका ती नक्सा नेपालमै निर्मित वा मुद्रित हैनन्,लाइब्रेरी अफ अमेरिका र ब्रिटेनबाट ल्याइएका हुन् । वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ। भारतले लिपुलेकदेखि पश्चिमको पूरै भूभाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेको छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ। यसलाई आधिकारिक नक्सा मान्न सकिँदैन। कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जुट्ने ठाउँ भएकाले चीन पनि जोडिन्छ। नेपालले यस मुद्दालाई सुल्झाउन चिनियाँ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। तर नेपालको कूटनीतिक अक्षमताले यो विषय सुल्झाउने गरी काम नभएका हुन्। त्यस्को लागि सुगौली सन्धि कालखण्डमा दुवै पक्षबीच स्वीकृत नक्शालाई आधार मान्दै पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
हालको अवस्थामा भारतले भने अनुसार निर्माण भएको सडक पूर्ण रूपमा आफ्नो इलाका अन्तर्गत भारतमा छ तर नेपालले कम्तिमा १९ किलोमिटर नयाँ सडक “नेपाली क्षेत्र हुँदै जान्छ” भन्दै सडक महाकाली नदीको पूर्वी किनारमा पुगेको छ भनि तर्क गरेको छ। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकहरूसँग १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित रही नेपालले यस नदीको पूर्वी भागलाई आफ्नो क्षेत्र मान्दछ।
यसरी नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद जारी रहँदै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेमा यस्ता प्रमाण बलिया आधार हुनेछन्। नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद जारी रहेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले नदीको मुहानलाई केन्द्र मान्ने स्पष्टै देखिन्छ। त्यसैगरी, नेपालले ६५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्ताबेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदी रहेको प्रस्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभाग सहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ। विवाद समाधानका लागि यहाँ धेरै सम्भाव्य रूपहरू छन्। नेपाल संग विवादित क्षेत्रका जग्गा दर्ता रेकर्ड र कर रसिदहरू पनि छ । त्यस क्षेत्रमा नेपाली सैन्य तैनाथ गरि भारतीय नागरिकहरूको लागि विशेष पहुँच अधिकार दिने र दुवै देशको लागि चीनको साथ स्वतन्त्र-व्यापार क्षेत्र भनि समावेश गर्न सकिन्छ। भारत र नेपाल दुवै पक्षहरुले राजनीतिक सद्भाव र साशन कला प्रयोग गरि दुवै देश बीचको सीमा समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ।अबका दिनमा अगाडि बढ्ने तरीका भनेको नेपालको नयाँ नक्सालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरि, सम्पूर्ण नेपाल भारत सीमाको सीमांकन गर्नु र सीमा सुरक्षाको कामलाइ सिघ्र कार्यान्वयन गर्नु हो।
हालै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न ९ सदस्यीय विज्ञ समूहको गठन भएको छ। यस समूहले ज्यादै उच्च नैतिक अडानको नेतृत्व लिनको लागि आवश्यक छ; संवेदनशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, राजनीति, र जटिल मुद्दाहरूलाई खुलस्त, विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक, र दृढतापूर्वक संवाद गर्न सक्ने परिस्थतिको निर्माण गर्न जुटाइने प्रमाणले सहयोग गरोस । त्यसका साथै नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेखसम्म आफ्नो सडकमार्ग निर्माण गर्न जरुरि पनि छ। आगामी दिनमा भारतको बाटो हुदै त्यहाँ जान नपरोस किनभने कालापानी हाम्रो पुर्खा लडेको ठाउँ हो, कालापानी हाम्रो पुर्खाहरु लडेर हाम्रो देशलाई बचाएको ठाउँ हो, ब्रिटिशले बिर्तामा दिएको भूभाग होइन। भारतले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, हाम्रो छोरी चेली, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो श्रम, हाम्रो धार्मिक सम्पदाहरु कब्जा गरे तर अब हामीले हाम्रो भूमि र सार्वभौमसत्ता अतिक्रमण गरि भारतलाई कब्जा गर्न दिनु हुदैन।
वकिल महोदया
उहिले पनि ब्रिटेन नै थियो अहिले पनि छ र महारानी पनि साथै इण्डियालाई ९९ बर्षकोलागि ब्रिटेन लिजमा छोडेको छ अरे भने खोज जारी गरि महारानी ंमा बिन्तीपत्र चढाउदा हुदैन र ? एक छलफल चलाउनुस न !