Category: राजनीति

२४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कारण एकता नभएको भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कारण एकताको प्रयास सफल नभएको भन्नु झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताए ।
आइतबार ओलीले एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतले अलग हुने फैसला गरेपछि पनि आफूले माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रस्ताव गरेको तर प्रचण्डको अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु’ सोमबार प्रचण्डले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई ननिकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

थापालाई जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीले निर्देशन दिए पनि थापाले मानेका थिएनन्।

पार्टी ह्वीप नमानेको भन्दै थापालाई जनमोर्चाले कारवाही गरेको थियो। पार्टी सदस्यबाटसमेत थापालाई जनमोर्चाले निकालेको थियो।

copied:setopati

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेकी छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी एंव स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन्।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागहरूमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र हातपातका घटना भएका छन्।

नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा भएको घटनाले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो।  

copied:setopati

सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत् विभिन्न स्थायी संरचना गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।अहिले भइरहेका संस्थाबाट प्रभावकारी काम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अतिरिक्त संस्थाहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।  

अहिलेका संरचनालाई यथावत नै राखी छुट्टै संरचना निर्माणका लागि बजेटमै घोषणा भएका छन्। सहरी यातायात सञ्चालनदेखि राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत सम्भारसम्मका कामका लागि संचरना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो।
 
सरकार आफैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विद्यमान संचरनामा हेरफेर गर्दै चुस्त दुरुस्त कार्यसञ्चालनका लागि काम गर्न र खर्च घटाउन सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै थप नयाँ संरचानातिर सरकारी जोड देखिएको छ। 

बजेटबाट सरकारले  संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण,डिजाइन, मर्मत सम्भार,सम्भावित लगानीको वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग,वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
 
अहिले पनि सडक विभाग तथा सडक बोर्डले गर्दै आएको यो काम गर्नका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना हुने छ।अहिले भएकै संरचनाको सुधार भन्दा पनि नयाँ संस्था निर्माण गरेर प्रभावकारी काम गर्ने सरकारको दाबी छ। 
छुट्टै नयाँ हुने वा पुरानै संस्थाहरुको सुधारबाट गरिने भन्ने कुराको यकिन भने भएको छैन। 

छुट्टै संरचना बनाउने यति धेरै लोभ छ कि अहिले भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(नास्ट)कै राम्रो परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने भन्दै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले फेरि कर पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। जवकी कर सम्बन्धि सबै अध्यन तथा अनुसन्धान, सुझाव तथा सिफारिस दिनका लागि सरकारले यसअघि नै स्थायी संयन्त्र गठन गरिसकेको छ। 

सरकारको ध्यान भएको जनशक्तीको परिचालन तथा प्रविधिको प्रयोग भन्दा पनि नयाँ संरचना निर्माणमा जोड देखिएको छ।राजनीतिक नेतृत्वलाई केही भएपनि नियुक्तीका लागि अवसर हुने तथा कर्मचारीलाई पनि लाभ हुने बाहेक देशलाई खासै फाइदा नहुने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ।खर्च कटौति गर्नुपर्ने समयमा अतिरिक्त संस्थागत दायित्व सिर्जना गर्नु सही नभएको उनीहरुको भनाइ छ। 

तर अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अध्ययन अनुसन्धानबाटै नयाँ संरचनाका प्रस्तावहरु आएको बताउछन्। 

‘जस्तो हामीले पाँच अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना निर्माणको कुरा गरेका छौं। यसको संरचना कस्तो हुने,संगठन कस्तो हुन्छ त्यसको नियमन बन्छ होला। तर हामी के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने ठूला र विशिष्ट आयोजनाको कार्यान्वयन नियमित संरचनाभन्दा विशिष्ट संरचना चाहिन्छ’ ढुंगानाले भने। 

विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका काममा तीव्रता ल्याउनका लागि सरकारले केही संस्थागत संरचनाको घोषणा गरेको र यसले देशलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। 
copied:setopati

६ जेठमा सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो । यससँगै एकीकृत माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामा पदमुक्त भए ।
यस बीचमा संसद विघटन भएको छ, त्यसैले उनीहरू पुनः मन्त्री हुने आशामा छन् । तर, उनीहरू विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन । यसैबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सामेल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यससँगै माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सातै माओवादी नेता मन्त्री हुने सम्भावना क्षीण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सो समूहको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भइरहेको वार्ता र उनीहरूको योजनाको विषयमा निवर्तमान मन्त्री मणि थापासँग कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी :
जसपाका केही नेता सहभागी भएर मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छ, तपाईंहरू फेरि सरकारमा जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा भएको छ ?
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो राजनीतिक सुझाव रह्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई । मुख्यतः चासो छैन भन्ने होइन, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नै हामीलाई रोक्यो ।
प्रधानमन्त्रीसँग के कुराकानी भइरहेको छ ?
हाम्रो व्यक्तिगत कुराकानी भएको छैन । हामी व्यक्तिगत रूपमा त्यति इच्छुक पनि छैनौं । सर्वोच्चको निर्णयपछि गर्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको इम्प्रेसन राम्रो हुनेथियो भन्ने हाम्रो लजिक छ । दोस्रो चाहिं यो वामपन्थीहरूको जनमत हो । वामपन्थीहरूलाई अलिकति सुदृढ गर्ने कुरा गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सुझाव थियो हाम्रो । एउटा सर्वोच्चको मुद्दाको विषय हो, अर्को राजनीतिक अवस्थामा हतारिनुहुन्न भन्ने छ ।
ठूलो संख्यामा जसपाबाट मन्त्रीहरू बनेपछि तपाईंहरू सात जनालाई नै सरकारमा समेट्न सकिने अवस्था त अब क्षीण भयो नि ?
यसलाई हामीले त्यति ठूलो विषय बनाएका छैनौं । त्यो बेलामा एउटा क्रिटिकल अवस्था थियो, हामीले केपी कमरेडलाई समर्थन गर्‍यौं । अवस्था अलिक फरक भयो । सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । उहाँलाई हामीले अहिले नेतृत्व मानिसकेपछि अब भागबण्डा हुनुपर्छ भन्ने चाहिं हाम्रो धारणा छैन ।
तर तपाईंहरू माओवादीबाट एमालेमा आएपछि सन्तुलनको हिसाबले पनि सरकारमा निरन्तरता हुनुपर्ने हो भन्ने तपाईंहरूको सोचाइ हो ?
त्यो त चाहियो । यो नेतृत्वले सोच्ने विषय हो । नेतृत्वले कति दूरदर्शी भएर रणनीतिक हिसाबले सोच्छ, कति राजनीतिक रूपमा सोच्छ त्यो नेतृत्वको विषय भयो । तर हाम्रो माग के हो भने वामपन्थी आन्दोलन कमजोर नहोस् र नयाँ खालको ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ भन्ने हो ।
एमालेभित्र एकताको लागि २ जेठ २०७५ मा फर्कने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
हामीले २ जेठ २०७५ मा नै तपाईंहरूको कुरा मिल्छ भने तपाईंहरू मिलाउनुस् भनेका छौं । बरु अहिले हामी बाहिर बस्न तयार छौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई माधव कमरेडहरूलाई कसरी मिलाउने हो, त्यो तपाईंहरूको आन्तरिक कुरा हो भनेका छौं ।
हाम्रो कारणले अथवा पूर्व माओवादी आए त्यसकारण हामी आउन पाएनौं भन्नुभयो भने त्यो माधव कमरेडको पनि दृष्टिदोष हुन्छ । अहिले भन्दा २० दिन अगाडि नै हामीले हामी बाधक हुँदैनौं भनेका छौं । २ जेठ २०७५ मा आउने भए आउनुस् र तपाईंहरूको भित्री समस्या के छ हल गर्नुस् भनेका छौं । २ जेठ २०७५ मा फर्कन हामी बाधक हुँदैनौं भनेर टोपबहादुरजीले १५–२० दिन पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो । हामी दुई–चार महीना नै बाहिर बस्न तयार छौं ।
नेकपा फुट्यो, नेकपा फुट्दा हामीले पहिलो अध्यक्षलाई समर्थन गरेका हौं । एमाले र माओवादीको अस्तित्व सिर्जना गर्ने काम अदालतले गर्‍यो । राजनीतिक निर्णय के हो भने नेकपा बन्यो र नेकपा फुटेको हो । त्यसैले हामीले पहिलो अध्यक्षलाई समर्थन गरेको हो ।
अहिले जुन जनमत आएको छ, त्यो नेकपाको जनमत हो । अहिलेको हाम्रो उद्देश्य वामपन्थी सरकार बचाउने हो र त्यसलाई जोगाउन दक्षिणपन्धीहरूको पनि सहयोग लिनुपर्छ । तर वामपन्थीहरूलाई नै बलियो नबनाई वामपन्थी सरकार स्थायी चाहिं हुँदैन । तर रणनीति साझेदार को हुन् र कार्यनीति साझेदार को हुन् भन्ने चाहिं स्पष्ट हुनुपर्छ ।
भनेपछि एमालेको दुई समूह २ जेठ २०७५ मा फर्केमा तपाईंहरूको कुनै अब्जेक्सन हुन्न ?
त्यसमा हाम्रो कुनै पनि खालको अब्जेक्सन हुन्न । हामी बाहिर नै बस्न तयार छौं । उहाँहरूको एकतामा हामी बाधक बन्दैनौं ।
तपाईंहरू केपी ओलीसँग नै रहने हो, त्यसमा दायाँ–बायाँ हुँदैन ?
अहिलेको समकालीन नेताहरूमा अलिकति राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र बलियो नेताको रूपमा केपी ओली हुनुहुन्छ । त्यो लेबलको अरू नेता छैन, उहाँलाई बचाउनुपर्छ । उहाँलाई हाम्रो समर्थनमा दायाँ–बायाँ हुँदैन ।
एमालेमा तपाईंहरूले कुनै खालको असजिलो त महसूस त गर्नुभएको छैन नि ?
अहिले त्यस खालको अवस्था छैन । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू गुटहरूको महासंघ जस्तो छ । यहाँ जता पनि गुटहरू छन् । गुटहरू विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रसँग जोडिएको जस्तो देखिन्छ । त्यो भएको हुनाले काम गर्ने शैली नमिल्न सक्छ ।
हामी माओवादीहरू आन्दोलनबाट आएका हौं, एमालेका साथीहरू लामो संसदीय प्रणाली पार गरेर आएका हुन् । संसदीय प्रणाली धेरै नबुझेका हामी माओवादी छौं । हामीलाई संसदीय प्रणालीप्रति आसक्ति छैन, एमालेलाई संसदीय प्रणाली नै युनिभर्सल हो भन्ने छ । यहाँ काम गर्ने मामिलामा केलाई प्राथमिकता दिने, केलाई गौण मान्ने भन्ने विषयमा केही मतान्तरहरू हुनसक्छन् । तर समकालीन नेताहरूको तुलनामा केपी ओलीले नै सबैलाई जोगाएर लैजान सक्छन् ।
समग्र वामपन्थी एकताको बारेमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
यो हामीले भन्दै आएका छौं । नेपालका सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता खोजिनुपर्छ । नेपालका वामपन्थी जनताको रक्षा गर्न सकेनौं भने भारतको पश्चिम बंगालको दिशामा जान्छ । पार्टी र नेताको स्वार्थ भन्दा पनि जनमतलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

२२ जेठ, कर्णाली । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकसहित समाजका धेरै वर्गका माग सम्बोधन गर्न २० प्रतिशत युवालाई नीतिगत तहमा समेटेर लैजाने अवधारणा बनाइएको बताएका छन् ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिद्वारा शनिबार आयोजित ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को भर्चुअल उद्घाटन समारोहका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका विषय जनताका बीचमा पुर्‍याउन शिक्षकलाई आग्रह गरे ।
नेपाली मौलिकताको जनवादी क्रान्तिको कोर्स पूरा भए पनि साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँ बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘समाजवादी क्रान्तिबाट सामन्तवादका अवशेष समाप्त पार्न कम्युनिष्ट एकता र आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ ।’
प्रचण्डले चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले संविधान प्रतिकूल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको बताए । यतिबेला कोरोना महामारीविरुद्ध सबै एकताबद्ध भएर जुध्न पनि उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अध्यक्षले सङ्गठनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो भर्चुअल ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा करीब एक हजार शिक्षकको सहभागिता रहेको सङ्गठनका केन्द्रीय महासचिव निमबहादुर केसीले जानकारी दिए ।