Category: राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई वैकल्पिक सरकार बनाउन आग्रह गर्दै आफ्नो रचनात्मक सहयोग हुने प्रस्ट पारेका छन् । शुक्रबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि सरकार बनाउन नसक्ने अनि विकल्पका लागि बाटो खोल्दा पनि दलहरुले विभिन्न भ्रम छरेको आरोप लगाए ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता होला भनेर आफूले अढाइ महिनासम्म म पर्खिएको उनले बताए । ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएन, त्यसपछि मैले विश्वासको मत मागेँ,’ उनले भने, ‘त्यसो भए मलाई विश्वासको मत दिनुस् भनेँ । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुस् भनेँ । त्यो नदिनका लागि घिनलाग्दो चक्रव्यूह बनाइयो ।’
उनले महाभारतकालीन ‘चक्रव्यूह’ को उदाहरण दिँदै सरकार ढाल्नका लागि नीति, विधि तोडिएको आरोप लगाए । ‘विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि दलहरुभित्रै विग्रह, दलीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छाडेर २७ जना मान्छे गुटगत हिसाबले, अनुशासनहीन ढंगले सरकार ढाल्ने खेलमा विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्ने प्रयास भयो,’ उनले भने ।
उनले आफ्नै पार्टीका खनाल–नेपाल पक्षका सांसद विश्वासको मत लिने बेलामा संसदमा अनुपस्थित भएकोप्रति संकेत गर्दै प्रश्न गरे, ‘यी काम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसारका हुन् ? कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन् ?’

काठमाडौं, ७ जेठ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल सत्ता संघर्षमा फेरि निर्णायक शक्ति बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गर या मरको लडाईँमा रहेका उनीविरोधी गठबन्धनमा नेपालको भूमिका नै निर्णायक हुने भएको छ ।

नेपालले आफूनिकटस्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरुलाई ओलीविरोधी गठबन्धनमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल समूहमा ४० भन्दा बढी सांसद पुगेका छन् । उनीहरुले नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा साथ दिने भएका छन् ।

काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १६ सांसदका अलावा नेपाल समूहका ४० सांसदको हस्ताक्षर बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भएको छ । यो योजना सफल भएमा नेपालले ठूलै राजनीतिक बाजी मार्ने भएका छन् ।
यसअघि माधव नेपालकै योजनामा खिमलाल देवकोटाले कलम चिन्हबाट राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन जितेका थिए । उनकै योजनामा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल पराजित भएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको जानकारी दिएका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने राजनीतिक आधार नदेखेकाले मार्ग प्रसस्त गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेकपा एमालेका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छन् । बिहीबार सम्पन्न बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा उनी खिमलाल देवकोटासँग पराजित बनेका हुन् । मतभार अनुसार बादलले ४०१४ मत ल्याउँदा खिमलालले ५०८८ मत ल्याउन सफल भए ।
स्थानीय तहमा देवकोटाले १२८ मत पाउँदा बादलले १०३ मत मात्रै पाए । २ मत नेमकिपाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर तामाङले पाएका छन् । खिमलालले पाएको १२८ मतको मतभार २३०४ हुन्छ । बादलले पाएको मतभार १८५४ हुन्छ । 
त्यस्तै, प्रदेशसभामा बादलले ४५ मत पाउँदा खिमलालले ५८ तथा तामाङले २ मत पाए । बादलले पाएको ४५ मतको मतभार २१६० हुन्छ भने खिमलालले पाएको ५८ मतको मतभार २७८४ हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजे सकिएको थियो भने साढे ४ बजेदेखि मतगणना शुरु भएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य ११० र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख २३८ गरी जम्मा ३४८ जना मतदाता रहेकोमा प्रदेश सभा सदस्यतर्पm १०५ जना र स्थानीय तहतर्फ २३३ जना गरी जम्मा ३३८ जनाले मतदान गरेका थिए । यसमध्ये कोरोना भाइरस संक्रमित मतदाताको संख्या २५ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तह सदस्यतर्फको मतभार १८ रहेको छ । मतदातामध्ये प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंको भने केही दिनअघि निधन भएको थियो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ स्थित भुटनदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा मतदान भएको थियो ।  प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठका अनुसार उपनिर्वाचनमा यसअघिका विभिन्न निर्वाचनमा जारी मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
नेकपाबाट निर्वाचित गृहमन्त्री थापालाई दल त्यागसम्बन्धी कानूनका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि रिक्त स्थानमा यो निर्वाचन भएको हो । जसमा बादल पराजित हुनुका साथै अब सांसद रहने बाटो बन्द भएको छ ।
माधव नेपाल पक्ष निर्णायक
बागमती प्रदेशमा एमालेकै देवकोटालाई विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउन माधव नेपालले भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि दबावमा रहेका ओलीले पछिल्लो समय नेपाललगायत ४ नेताको कारबाही फुकुवा गर्दै वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको थियो । तर, विहीबारको मतदानमा नेपाल समूहले बादललाई सघाएन र देवकोटातर्फ मत खन्यायो ।
ओलीको अपील काम लागेन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार मौन अवधिको उलंघन गर्दै बादललाई जिताउन अपील गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएर मतदान गरे पार्टीका लागि स्वीकार्य या क्षम्य नहुने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
ओलीले रामबहादुर थापा पार्टीका उम्मेदवार भएको भन्दै उनी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता भएको बताएका थिए ।
मतदान शान्तिपूर्ण : आयोग
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्ह एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको जनाएको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मतगणना कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मतगणना सम्बन्धी थप निर्देशन पठाएर सहजीकरण गरेको थियो ।
आयोगले मतदान कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा मतदान कार्यमा खटिने निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई आयोग धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ ।

सांसद नभईकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका मन्त्रीहरूलाई उक्त पदमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । बुधबार अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सातैजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । बिहीबारको इजलासले प्रथम दृष्टिमा नै यो नियुक्ति संविधानविपरीत रहेकोले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ दुवै तत्कालका लागि खारेज गरेको छ ।
अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गैरसांसद मन्त्री भएका सबैलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
यस्तै प्रकृतिको रिट यस अघि चारवटा दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मानमर्दन हुने गरी शपथ लिएकोले पुनः शपथ लिनुपर्ने र उनीबाट गैरसांसद ६ जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएकोले तथा उनीहरू सांसद नभएकोले मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले स्वतः गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई झड्का परेको छ । उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यको बागमती प्रदेशतर्फको सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मदेवारका रुपमा हेटौंडामा छन् ।

काठमाडौंबाट हेटौंडा पुग्दासम्म गृहमन्त्री रहेका बादल उतै रहँदा भूतपूर्व भएका छन् । चुनावमा उनको जीत या हार के हुने चासो बढिरहँदा त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गैरसांसदको दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरिदिएको छ ।
अब बादलले पुनः मन्त्री बन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जित्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । चुनावमा पराजित भएमा उनी फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना सांसद नबनेसम्मका लागि पूर्णविराम लाग्नेछ ।

यसैगरी, हेटौंडामा भएको चुनावमा बादल र खिमलाल देवकोटाबीच निकै प्रतिष्पर्धा हुने आँकलन गरिएको छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट मतदान गर्न पाउने जनप्रतिनिधि सबैले बादललाई मतदान गर्ने उनको जीतको सम्भावना बलियो हुन्छ । माधव नेपाल समूहका मतदाताले मत नदिए जीत निकै कठिन हुनसक्छ ।

५ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेको सरकारलाई सहभागी नहुने, बरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि वैकल्पिक सरकारको बहस भएको छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य निकालेर सरकारमा सहभागी नहुने र राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसर आएमा अघि बढ्ने बताएका थिए । त्यसपछि बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेताहरुले वैकल्पिक सरकारका लागि अघि सर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
सांसद राजेन्द्र केसीले नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकारका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । ‘अहिले अल्पमतको सरकार छ । यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । जसपाको निर्णयले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाउने पुष्टि गरेको छ’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ ।’
कांग्रेसका अर्का नेता देवेन्द्रराज कंडेल जसपाको निर्णयका विषयमा कांग्रेसमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘जसपाले औपचारिक रुपमा छलफलको प्रस्ताव गर्यो भने बस्नुपर्छ । उसले यस कारणले आफ्नो नेतृत्व भन्ला वा कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने नगर्ने वा वर्तमान सरकारकै विषयमा केही भन्ला त्यो सुन्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका अर्का नेता रामबहादुर विष्टले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बर्हिगमनका लागि कांग्रेसबाहेकको नेतृत्वका लागि समेत तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘वर्तमान सरकारको बर्हिगमनका लागि अन्य दलले दाबी गरेको छ र त्यो अवस्था आयो भने पनि तयार हुनुपर्छ’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भने ।
कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले पनि वर्तमान सरकार बर्हिगमनका लागि सबै विकल्पमा कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताइन् । ‘ओली सरकारको बर्हिगमन आजको प्रमुख आवश्यकता हो’ नेतृ संग्रौलाले अनलाइनखबरसंग भनिन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडले भने संसदीय दलको नेता चयनको विषयलाई लिएर जसपामा फेर विवाद देखिएको र एउटा पक्षले अझै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने आशंका रहेको बताए ।
बुधबारको बैठकमा देउवाले जसपाकै कारण वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै अहिले भने जसपाको निर्णय अर्थपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर– राजेन्द्र महतो पक्ष तटस्थ बसेको थियो भने बाबुराम भट्टराई – उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत दिएको थियो ।
तर राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समयभित्र विपक्षी दलले वैकल्पिक सरकारका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन सकेनन् । त्यसपछि ओली नै वैशाख ३० गते ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । अब प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको मत नपाएर पुनः पदमुक्त हुने कतिपय कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । तर जसपाले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा साथ नदिए मुलुक निर्वाचनतिर जान सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
कांग्रेस नेताहरुले अल्पमतको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने पनि बताएका छन् । प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँणले भने, ‘यो सरकार संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कोभिड नियन्त्रण, जनताको जीवन रक्षाको लागि असफल भएको छ । बजेट ल्याउन पनि असफल हुन्छ यो ।’
कांग्रेस नेता राजन केसीले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने विषयलाई कांग्रेसले जोडदार रुपमा उठाउने बताए ।