जेठ २१, काठमाण्डौ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहमति जुटेको छ । जसपाबाट राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित भएको हो । महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री बन्ने भएका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्रीमा शरदसिंह भण्डारी, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीमा अनिल झा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण बन्ने भएका हुन् ।
त्यसैगरी विमल श्रीवास्तव श्रम , रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मिया युवा तथा खेलकूद र चन्द्रकान्त चौधरी उर्जाराज्य मन्त्री बन्ने भएका हुन् । उनीहरुलाई आजै मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।
२० जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेस पनि सहभागी हुने भएको छ । गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएको काँग्रेस झण्डै दुई महिना पछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । दुईवटा मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने तयारी भएको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘कांग्रेस सरकारमा जाने पक्का हो, सरकारमा क–कसलाई पठाउने भनेर अन्तिम छलफल भइरहेको छ,’ नेता शाहीले भने । मुख्यमन्त्री शाहीले बिहीबार साँझ बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कांग्रेसले पठाएका दुई जनालाई मन्त्री सिफारिस गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही निकट एक मन्त्रीले बताए । ‘आज बेलुका क्याबिनेट बोलाइएको छ, आज नै काँग्रेसका दुईजना मन्त्री नियूक्त गर्ने र भोलि सपथ खुवाउने तयारी भइरहेको छ’ ती मन्त्रीले भने । प्रदेश सरकारमा हाल खाली रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय कांग्रेस सांसदले पाउनेछन् । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार सामाजिक मन्त्रालयमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी र जलस्रोत मन्त्रालयमा जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने करिब पक्का भएको छ । ‘गुटगत र भेगिए सन्तुलन मिलाएर सरकार पठाउँछौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘देउवा÷पौडेल समूहका त्यो पनि सविकको कर्णाली र भेरीलाई समेटेर एक/एकजना सांसद्लाई मन्त्री बनाउछौं ।’ यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको युवा तथा खेलुकुदलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा लिइएको थियो । कांग्रेसको अडानका कारण अहिले उक्त मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमै ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद वैठकले यो निर्णय गर्ने जनाइएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिँदा काँग्रेस र एमालेको नेपाल समूहका चारजना सांसद्ले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत पुर्याएका थिए । नेपाल समूहका फ्लोर क्रस गर्ने चारमध्ये तीनजना अहिले मन्त्री छन् । कुर्मराज शाही कृषि मन्त्री, अम्मर थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योगमन्त्री छन् । कर्णाली सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना र एमालेको नेपाल समूहका ३ जना मन्त्री छन् । काँग्रेसका २ जना थपिए ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने छ । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
१९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आफूले राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन भए एमाले एकताको अझै सम्भावना रहेको बताएका छन् । जनसंगठनहरूको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालले एकता प्रयासले सार्थक रुप नलिइरहेको बताए । ‘हामी एकताको विपक्षमा छैनौं । तर ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिंदैन,’ नेता नेपालको भनाइ थियो । बैठकमा सहभागी नेता जयन्ती राईका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवाद हल गर्न गठन भएको कार्यदलको आधिकारिक वार्ता नभएको नेता नेपालले जानकारी दिएका छन् । केपी ओली अप्ठेरोमा पर्दा वार्ताको कार्ड फाल्ने गरेको नेता नेपालको भनाइ थियो । ‘हामी पनि एकताको विपक्षमा छैनौं । तर केपी ओली सहमतिमा बस्न तयार नहुने हो भने धेरै अलमल गर्न हुन्न भन्ने धेरैजसो सहभागीहरुले सुझाव दिएका छौं,’ राईले भनिन् । बैठकमा अध्यक्ष ओली निकट जनसंगठनका नेताहरुले जारी गरेको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाइएको थियो । ‘पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएमा स्वागत गर्छौ भनेर विज्ञप्ति जारी गरियो । केपी ओलीकै निर्देशनमा विज्ञप्ति आएको हो भन्ने छलफल भयो । यस्तो विज्ञप्तिले एकता जोगाउन सकिन्न,’ राईले भनिन् । जनसंगठनका नेताहरुले वार्ता गर्ने भए समय तोकेर प्रयत्न गरिनुपर्ने, नत्र अलग पार्टी निर्माणमा लाग्न नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । तर वार्ताको नाममा धेरै अलमल गरिन नहुने जनसंगठनका नेताहरुको भनाइ थियो । बैठकले जनसंगठनका नेताहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा संग्लन अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले बजेट ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने प्रयास गर्नु नौलो होइन । मैले यो कार्यक्रम ल्याएँ, त्यो कार्यक्रम ल्याएँ भनेर जनतामा जाने बहानाका लागि पनि उनीहरु बजेट ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न चाहन्छन् । यो पटक राजनीतिक परिस्थिति फरक थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक ७ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री लगायतले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । तर सरकारले चुनावलाई हेरेर लोक रिझाउने बजेट मात्र ल्याएन, प्रधानमन्त्री र उनी निकट नेताहरुको गृह जिल्लाले बजेटमा राम्रै स्थान पाएको छ । ‘बजेट म्यानुपुलेट गर्ने प्रवृत्ति नांगो रुपमा आयो । पहुँच भएकाहरुले आफ्नै पोल्टाे बढी भरेको देखियो’ पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन् । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गृहजिल्ला हो रुपन्देही, अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुपन्देहीका लागि दर्जनौं कार्यक्रम समावेश छ । रुपन्देहीमा पनि बढीजसो बजेट बुटवल उपमहानगरपालिकामा केन्द्रित छ । जस्तो, बुटवलसहितका ठूला शहरमा विद्युतको तार भूमिगत, बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने, बुटवलसहितका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गर्ने, नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तारलाई तीव्रता दिने, बुटवल-कोहलपुर खण्डको विस्तृत डिजाइन गरी निर्माण थाल्ने, बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण थाल्ने आदि । बुटवल-काठमाडौं दूरी छोट्याउन दुम्कीबास-बर्दघाट सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने, बुटवल-लमही-कोहलपुर-अत्तरिया प्रसारणलाइन खण्ड निर्माणको पूर्व तयारी गर्ने, रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपजको थोक बजार बनाउने, रुपन्देहीकै मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम दुई वर्षमा सक्ने, बुटवल-भैरहवा लुम्बिनीसहितका ठूला सहरमा निजी क्षेत्रले ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन गरे थप प्रोत्साहन अनुदान दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, सिद्धार्थनगर लगायत शहरीकरण भइरहेका नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जनपार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शहरी पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा २ हजार मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ यार्ड बनाउने, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने, बुटवलको जीतगढी संरक्षण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, तिनाउ-दानव नदी नियन्त्रण आयोजना निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । बुटवल-भैरहवासहित नगरपालिकाहरूलाई मेगा सिटीमा विकास गर्ने गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श सेवा लिने, भैरहवामा क्रिकेट मैदान र बुटवलका लागि झुम्साखोला खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिइने लगायतका विषय पनि बजेटमा परेको छ । समग्रमा, अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो गृहजिल्लातिर बजेटको डाडु बढी कोल्ट्याएर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको देखिन्छ । झापामा बजेटको ओइरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि राम्रै बजेट पाएको छ । दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजना बजेटमा समावेश छन् । दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी रंगशाला सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । सुरुमा कमल गाउँपालिकामा बन्न लागेको आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला राख्न खोजिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि बजेट छुट्याएको बताएका छन् । दमकमा निर्माण थालिएको औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने, दमकमै बहुतले बसपार्कसहित सिटीपार्क र बालबालिकाका लागि ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ बनाउने, बिर्तामोड-भद्रपुरमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । वायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट भद्रपुर बजारलाई नदी कटानबाट जोगाउने, चन्द्रगढीमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, चन्द्रडाँगीमा कृषि फार्मलाई दुई वर्षभित्र ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । बिर्तामोड, चन्द्रगढी लगायत नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई मेगा सिटी बनाइने, दमकमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, भद्रपुर नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सहरी पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि मेचीनगरको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको झापा खण्ड समेटिएको शान्तिनगर-धरान खण्ड निर्माण शुरु गर्ने, हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा बनिरहेका कन्काइ, रतुवा, बिरिङ लगायत खोलाका पुल पनि आगामी वर्ष सक्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको डिजाइन सकेर आगामी वर्षभित्र चार लेनको बनाउने गरी निर्माण थाल्ने घोषणा पनि आगामी आ.व. को बजेटमा छ । काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सकेर बाँकी काम थाल्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल जडान गर्ने योजनामा झापा पनि समेटिएको छ । दाङसहितका जिल्लामा उस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विशेषगरी दाङ, बाँके र पाल्पा बढी प्राथमिकतामा परेका छन् । दाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला हो । त्यहाँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र र लमहीमा क्रिकेेट मैदान बनाउने योजना बजेटमा छ । बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाका लागि बजेट दिइएको छ भने तुल्सीपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन बजेट छुट्याएको छ । दाङको नारायणपुरमा विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गर्न, भालुबाङदेखि सिक्टासम्म जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, प्रगन्ना र बड्कापथ सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्न र बृहत दाङ उपत्यकाका लागि पनि बजेट छुट्टयाइएको छ । दाङका स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकअन्तर्गत चार अर्ब ५६ करोड सात लाख रुपैयाँ छुट्याइँदा सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकाले पाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको पुरानो निर्वाचन क्षेत्र समेत भएको पाल्पाको बर्तुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना र सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड राजमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । पाल्पा-तम्घास सडकको जोर्तेमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका बजेट दिइएको भने पाल्पामा मौसम मापन गर्न राडर स्थापना हुने भएको छ । गुल्मीको सिमीचौरमा नियमित उडान गर्ने र अर्घाखाँचीमा पनि विमानस्थल बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । अर्घाखाँचीमा कृषि भण्डारण र एकीकृत वस्ती बनाउने योजना पनि छ । गुल्मीको रुरु क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सिक्टा सिंचाइ, बबई सिंचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष लगायतका आयोजनाले नियमित बजेट पाएका छन् । लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका योजनाविदद्वारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटी वृहत् लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि घोषणा भएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सनका साथै बाँकेको नेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पनि बजेट राखिएको छ । कोहलपुर-नेपालगञ्ज विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अनुदान दिइने भएको छ । भक्तपुर र काभ्रेलाई प्राथमिकता प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेताद्वय गोकुल बास्कोटाको जिल्ला काभ्रे र महेश बस्नेतको जिल्ला भक्तपुरले पनि बजेटमा राम्रै स्थान पाएको देखिन्छ । बजेटले भुक्तपुरको चाँगुनारायाण नगरपालिकाको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा दोहोर्याएको छ । ‘तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्यसम्पन्न गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ’ बजेटमा भनिएको छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौंको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार-चार लेनको करिडोर सडक बनाउने घोषणा पनि बजेटबाट भएको छ । यसैगरी, बजेटले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसहित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई त्यस मातहत सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि पनि भक्तपुर रोजिएको छ । चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी तथा काठमाडौंको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार ठाउँमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरकै सूर्यविनायकमा मङ्गला-साहना पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको छ । बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने सूचीमा मोरङ, कास्की, तनहुँ, बाँके र भक्तपुर जिल्ला छन् । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार गरेर भक्तपुरमा वितरण प्रभावकारी बनाउने योजना पनि बजेटमा छ । त्यसका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न रु.४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । भक्तपुरको ताथलीबाट छाप हुँदै काभ्रेको रविओपी सुरुङ्गमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र जिल्ला अदालत भवन निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गुन्डुलाई स्मार्ट सिटी बनाउन पनि बजेट विनियोजन भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको डीपीआर बनाउन १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ । तिमालमा लिफ्ट खानेपानी र काभ्रे उपत्यका स्मार्ट सिटी आयोजनाले पनि बजेट पाएको छ । बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, काभ्रेमा व्यवसायिक कागती खेती विस्तार गर्न पनि बजेट दिइएको छ । अरनिको राजमार्गको धुलिखेल-दोलालघाट-कोदारी खण्ड स्तरोन्नती तथा विस्तार गर्न १ अर्ब १३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पाँचखाल, धुलिखेल, बनेपा, पनौती, मानचौर लगायत क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भने चुनाव गर्ने घोषणा भएपछि सबै दलहरुले मैदानमा समान खालको (लेभल प्लेइङ फिल्ड) हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले शक्तिमा रहने र नरहनेका लागि उस्तै वातावरण तयार गर्नुपर्ने भन्दै बजेटले मतदाता प्रभावित गरिए त्यो गलत हुने बताए । ‘पहुँचमा रहेका र नरहेकाले समान खालको चुनावी मैदान पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले नै वातावरण तयार गर्ने हो ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ठाकुर-महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःआग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित एमाले शीर्ष नेताहरू र ठाकुर-महतो पक्षबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा चाँडो सहभागी हुन भनेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि सरकारमा सहभागी हुन भनेको र आज पनि दोहोर्याएको जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
‘हामीलाई ८ मन्त्रालयसहित २ राज्यमन्त्री लिन भन्नुभएको छ। हाम्रा धेरै मागहरू पूरा भएकाले अब पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छौं,’उनले भने,’सरकारमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। तर कुन-कुन मन्त्रालय लिने र कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।’
सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पार्टीले तोके पनि मन्त्रालयको टुंगो प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर हुने उनले बताए। अब केही मुद्दा फिर्ता लिने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक आफूहरूले उठाएका माग कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा गएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए।
जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र नेताहरू शरतसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला,लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए।
ठाकुर-महतो पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै जसपमा विवाद बढेको छ।
पार्टी निर्णयविपरीत ओलीलाई सहयोग गरेको भन्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ठाकुर-महतो पक्षका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
ठाकुर-महतो पक्षले पनि यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३० जना भट्टराई-यादवको पक्षमा छन्।
१५ जेठ, सुर्खेत । नेकपा (एमाले) को माधव कुमार नेपाल समूहले सुर्खेतमा पनि समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । पार्टीका सचिव मोहनसिंह बडुवालको अध्यक्षतामा २२७ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन गरेको हो । शुक्रबार साँझ गठन भएको कमिटीको उपाध्यक्ष टोपबहादुर रास्कोटी, सचिव शिवप्रसाद उपाध्याय र उपसचिव बलबहादुर नेपाली रहेका छन् । लामो समयदेखि नेपाल समूहमा रहेका एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाही भने हाल संस्थापन पक्षतिर लागेका छन् । शाही संस्थापन पक्षमा लागेपछि सो पक्षले शुक्रबार साँझ समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको हो । समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष बडुवाल यसअघि जिल्ला कमिटीका सचिव थिए भने रास्कोटी उपसचिव थिए । त्यस्तै सचिव उपाध्याय पनि अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष भइसकेका हुन् । समानान्तर कमिटी गठन आफूहरुको रहर नभई बाध्यता भएको अध्यक्ष बडुवालले बताए । ‘यतिबेला व्यवस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको छ, संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई बचाउनुछ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा बस्दा राष्ट्रका नाममा गरेका निर्णय र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई तहस नहस पार्ने निर्णय गर्नुभएको छ । त्यसकै विरुद्धमा समानान्तर कमिटी गठन गरेका हौं ।’ पार्टी एकताका लागि ओलीलाई दवाव दिन पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्नुपरेको भन्दै बडुवालले पार्टीको कारबाहीदेखि नडराउने बताए ।
१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । केहीबेरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् आएको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
१४ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अबको १५ दिनमा खोप खरिदको विषय टुंगो लाग्ने बताएका छन् । सरकारले विभिन्न देशमा खोप खरिदको लागि पहल गरिरहेको र सकारात्मक जवाफ आएको भन्दै उनले खोप आउने आशा बढेको बताएका हुन् । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले अबको १५ दिनभित्रमा केही देशले सहयोग घोषणा गर्ने प्रतिबद्ता जनाएकाले १५ दिनमा ब्रेक थ्रू निर्णय हुने दावी गरे । अमेरिका, बेलायतलगायतका देश नेपाललाई खोप दिन सकारात्मक रहेको भन्दै उनले भने ‘हामी सन् २०२१ को अन्तिमसम्ममा लक्षित समूहलाई खोप दिने लक्ष्यअनुसार विभिन्न देशमा पहल गरिरहेका छौं ।’ खोपको लागि नेपाल अनुदानमा मात्रै भर नपरी खरिद गर्न लागि परेको समेत मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट्याए । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । चीनले अनुदानमा दिने भनेको १० लाख डोज खोप जुन महिनाको २ तारेखमा आउने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । नेपलमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका करिब १५ लाख नागरिक दोस्रो डोज खोपको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरुको लागि एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउन पहल गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । एस्ट्राजेनेकाको खोप भारतबाहेक बेलायत, नेदरल्याण्ड दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा उत्पादन भएकाले त्यताबाट खोप ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । फर्मुला, कम्पनी र एस्ट्राजेनेकाको उत्पादन भएकाले कोभिसिल्डको विकल्पमा अन्य देशमा उत्पादन भएको खोप लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार उत्पादन गर्ने देश फरक भए पनि एस्ट्रेजेनिकाकै खोप लगाउन मिल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । ‘फरक फर्मुला र फरक कम्पनीको खोप मिसाउन मिल्दैन तर एस्ट्रेजेनिकाको खोप नै भएकाले फरक देशमा उत्पादन भएपनि पनि लगायन मिल्छ ‘ डा. पोखरेलले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञाको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईएकाले घरमै बसेर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ १४ गते शुक्रबारदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने गरि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिर्वतन गरेपछि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या हुने भन्दै निर्णयको विरोध भईरहेका बेला प्रशासनले त्यस्ता वस्तुको आपुर्ति सहज पारिने जनाएको हो।
बिहिबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य, किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरि आगामी एक साता दैनिक उपभोग्य सामान अभाव हुन नदिने गरि व्यवस्था मिलाउन निर्दैशन दिएको हो।
प्रशासनले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या नहुने गरि व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको सहज आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनका मोडालिटी पनि तयार भएको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञालाई पालना गर्न अपिल गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले अत्यावश्यक सामानको अभाव हुन नदिने गरि व्यवस्था मिलाईएकाले ढुक्क भएर घरभित्रै बसी निषेधाज्ञाको पालना गरि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरे।
‘हामीले आज नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य, किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरु संग छलफल गर्यो। कोरोनाको संक्रमण दर घटाउनकै लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौ’, उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा दाल चामल तेल नुन, गेडागुडी लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रैडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड संयुक्त मोबाईल टीम परिचालन गरि स्थलगत रुपमा नै अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका छौं।’
उनले सम्पर्क नम्बर सहितको सूचना निकालेको जानकारी दिँदै जहाँ जहाँ आवश्यक परेको छ उपभोक्ताले सुपथ र उचित मुल्यमा दैनीक अत्यावश्वयक पर्ने सामानहरु खरिद गर्न सक्ने बताए। ‘हामीसँग खाद्य, किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरुका जानकारी अनुसार अहिले प्रसस्त मात्रामा स्टक छ र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन र हामीले अत्यावश्यक सामाग्रीको ढुवानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौ। अहिले एक हप्ताको लागि चाहीँ यीनै दुई संस्थाबाट उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको पदाधिकारी उपस्थितिमा विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाईएको छ। सर्वसाधरण नागरिकले किन्नै नपाईने हो कि? हाहाकार हुने हो कि ? पसलमा छैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।’
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको तर्फबाट अनलाईनका माध्यमबाट यथाशिघ्र खाद्य सामाग्री मागको विवरण संकलन गर्ने र सोही बमोजिम गाडीबाट आपुर्तिको स्थलगत व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले अनलाईन गाडी मार्फत रुटहरु एक्किन गरि स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहको समन्वय गरि स्थलगत रुपमा नै खाद्य बस्तुहरु उपलब्ध गराउने, कसैलाई खाद्यान्न अभाव भएमा हामीले सार्वजनिक गरेका नम्बरमा फोन सम्पर्क गरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसको व्यववस्थापन गर्नका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, खाद्यान्न आपुर्ति व्यवस्थामा आवश्यक पर्ने गाडी , चालक र कर्मचारीको निर्वाध आवागमनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने छ।
मोबाईलबाट खाद्य आपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको स्थान र रुटका विषयमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट आपुर्ति एवं सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिए।
खाद्य आपुर्ति व्यवस्थालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन नियमित समिक्षा गर्ने र केही समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको पनि उनले बताए। उनले आपत विपतमा परेका र अत्यन्तै विपन्न नागरिकहरुलाई खाद्यान्न अभाव भएमा आवश्यक खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिने बताए।
साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कुमारराज राजभण्डारीले उपभोक्ताहरुलाई अत्यावश्य दैनीक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव हुन नदिने गरि मोबाईल भ्यान परिचालन गरिने र आवश्यकता र माग भए बमोजिम टोल टोलमा परिचालन गरिने बताए।
खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीका विभागिय प्रमुख प्रेम थापाले प्रशस्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको र अनलाईन डेलिभरी दिन सक्ने स्थितिमा आफूहरु रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका टोलटोलमा खाद्य सामाग्री पठाउन सक्ने व्यवस्थापकीय तयारी गरिएकाले ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रेमलाल महर्जनले कोभिड १९ संक्रमणको दोश्रो लहर नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेसंगै खाद्य बस्तुको सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताए।
अघिल्लो वर्षको बन्दा बन्दी विना पूर्वतयारी गरिएकाले समस्या भएको भन्दै अहिले भने सर्वसाधरणको माग अनुसार स्थानीयस्तरमा नै खाद्यान्न उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै कुनै पनि किसिमले यस निर्णयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने तर्क गरे।
जेठ १४ गतेदेखि २० गतेसम्म काठमाडौं जिल्लामा निषेधाज्ञालाई कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेण्ट स्टोरहरु पनि २० गतेसम्म खोल्न पाईने छैन।
