काठमाडौं प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालय लिन सत्तारुढ दलमा हानथाप चलेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधीशका लागि छुट्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनु पर्ने भन्दै सत्तारुढ कांग्रेस, माअोवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको मुख्य दाबी रहेको स्रोतले बतायो।
हमालको राजीनामा पछि उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाका सांसद संंख्याको अनुपातका आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएकाले स्वत: उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
प्रधान्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्याइएको विषयमा सञ्चारमाध्यम, न्यायक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना हुँदा दाहालले हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशका जेठान नाता समेत रहेका हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले असोज २२ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए।
दाहालले असोज २३ गते चितवन पुगेर कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएकाले अनावश्यक चर्चा गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। बुधबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा दाहालसँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रिक्त मन्त्रालय आफ्ना पार्टीका लागि दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
‘दुवै पार्टीले रिक्त मन्त्रालय लिन हानाथाप गर्नुभएको छ। माओवादी वा एकीकृत समाजवादीलाई उक्त मन्त्रालय दिँदा प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याइएको विषय सार्वजनिक रुपमै पुष्टि हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिई आफैसँगै राख्ने भन्नु भएको छ। अरु केही भन्नु भएको छैन,’प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्भवत: कांग्रेसकै कोही नेतालाई मन्त्री बनाउन सक्नु हुन्छ।’
सत्तारुढ चार दलमध्ये कांग्रेसपछिको ठूलो दल माओवादी केन्द्र छ। २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ६१ सिट रहेको कांग्रेसले सात मन्त्रालय पाएको छ भने ४९ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले ५ वटा मन्त्रालय पाएको छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४/४ मन्त्रालय पाएका छन्। सांसद संख्याको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएकाले स्वत: आफ्नो दलले पाउनु पर्ने तर्क दाहालको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता देव गुरुङले मन्त्रालयको भागबण्डा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्याको ‘स्ट्रेन्थ’ आधारमा भएकाले आफ्नो पार्टीले दाबी गर्नु स्वभाविक हुने बताए।‘हामीले मन्त्रालयको भागबण्डा गर्दा नै ‘स्ट्रेन्थ’का आधारमा गरेका हौं, यसको आधारमा कुरा भएको हुन सक्छ। ‘स्ट्रेन्थ’ हेर्ने हो भने माओवादीले पाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘माओवादीले पाउनुपर्छ भनेर कुरा उठ्न सक्छ। तर के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुकै आपसी सहमतिमा निर्धारण हुने हो।’
कुल २१ वटा मन्त्रालयमध्ये २० वटा मन्त्रालयमा भागबण्डा गरेर सत्ता गठबन्धनका सहमतिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानन्यायधीश जवराको जेठान गैरसांसद हमालका लागि छुट्टाईएको थियो। हमाललाई प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट नभएर कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारी स्तरबाटै प्रतिवाद गरिएकाले अहिले उक्त मन्त्रालय अरु दललाई दिन नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्रै रस्साकस्सी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफू निकटका सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत दाबी गरिरहेको छ।
‘प्रधानन्यायधीशले सांसद मध्येबाटै कसैलाई सिफारिस गरे उसैलाई मन्त्री बनाउन सम्भावना पनि छ। कतिपय कांग्रेसकै सांसदहरु प्रधानन्यायधीशले सिफारिस गरेमा फरक पर्दैन भनेर समेत लागिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीको दाउ बोनसका रुपमा प्राप्त उक्त मन्त्रालयमा आफ्नो समूहभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र आसन्न पार्टीको महाधिवेशनमा लाभ लिनेतिर देखिएको छ।’