प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका हुन्।
उनका अनुसार अदालतले सरकारको निर्णयलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेको छ। अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।
अदालतको यो निर्णयसंगै प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताले जितेको बताए । संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो भएको छ भन्दै ‘सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई !’
त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अँध्यारो सुरुङमा जानबाट जोगिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रचण्ड माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताएका छन् । उनले अदालतले जनभावना अनुसार फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए ।