Category: राजनीति

काठमाडौं प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालय लिन सत्तारुढ दलमा हानथाप चलेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधीशका लागि छुट्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनु पर्ने भन्दै सत्तारुढ कांग्रेस, माअ‍ोवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको मुख्य दाबी रहेको स्रोतले बतायो।

हमालको राजीनामा पछि उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाका सांसद संंख्याको अनुपातका आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएकाले स्वत: उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

प्रधान्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा कोटा छुट्याइएको विषयमा सञ्चारमाध्यम, न्यायक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना हुँदा दाहालले हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशका जेठान नाता समेत रहेका हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले असोज २२ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए।

दाहालले असोज २३ गते चितवन पुगेर कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएकाले अनावश्यक चर्चा गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। बुधबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा दाहालसँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रिक्त मन्त्रालय आफ्ना पार्टीका लागि दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।

‘दुवै पार्टीले रिक्त मन्त्रालय लिन हानाथाप गर्नुभएको छ। माओवादी वा एकीकृत समाजवादीलाई उक्त मन्त्रालय दिँदा प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याइएको विषय सार्वजनिक रुपमै पुष्टि हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिई आफैसँगै राख्ने भन्नु भएको छ। अरु केही भन्नु भएको छैन,’प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्भवत: कांग्रेसकै कोही नेतालाई मन्त्री बनाउन सक्नु हुन्छ।’

सत्तारुढ चार दलमध्ये कांग्रेसपछिको ठूलो दल माओवादी केन्द्र छ। २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ६१ सिट रहेको कांग्रेसले सात मन्त्रालय पाएको छ भने ४९ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले ५ वटा मन्त्रालय पाएको छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४/४ मन्त्रालय पाएका छन्। सांसद संख्याको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएकाले स्वत: आफ्नो दलले पाउनु पर्ने तर्क दाहालको छ।

माओवादी संसदीय दलका नेता देव गुरुङले मन्त्रालयको भागबण्डा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्याको ‘स्ट्रेन्थ’ आधारमा भएकाले आफ्नो पार्टीले दाबी गर्नु स्वभाविक हुने बताए।‘हामीले मन्त्रालयको भागबण्डा गर्दा नै ‘स्ट्रेन्थ’का आधारमा गरेका हौं, यसको आधारमा कुरा भएको हुन सक्छ। ‘स्ट्रेन्थ’ हेर्ने हो भने माओवादीले पाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘माओवादीले पाउनुपर्छ भनेर कुरा उठ्न सक्छ। तर के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुकै आपसी सहमतिमा निर्धारण हुने हो।’

कुल २१ वटा मन्त्रालयमध्ये २० वटा मन्त्रालयमा भागबण्डा गरेर सत्ता गठबन्धनका सहमतिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानन्यायधीश जवराको जेठान गैरसांसद हमालका लागि छुट्टाईएको थियो। हमाललाई प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट नभएर कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारी स्तरबाटै प्रतिवाद गरिएकाले अहिले उक्त मन्त्रालय अरु दललाई दिन नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रै रस्साकस्सी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफू निकटका सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत दाबी गरिरहेको छ।

‘प्रधानन्यायधीशले सांसद मध्येबाटै कसैलाई सिफारिस गरे उसैलाई मन्त्री बनाउन सम्भावना पनि छ। कतिपय कांग्रेसकै सांसदहरु प्रधानन्यायधीशले सिफारिस गरेमा फरक पर्दैन भनेर समेत लागिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीको दाउ बोनसका रुपमा प्राप्त उक्त मन्त्रालयमा आफ्नो समूहभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र आसन्न पार्टीको महाधिवेशनमा लाभ लिनेतिर देखिएको छ।’

६ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिएका छन् । शनिबार पार्टीको वडा अधिवेशनको भर्चुअल विधिबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले तीन महिनाको अवधिमा पाँच दलीय गठबन्धनको असली रुप देखिएको बताए ।

‘प्रतिगामी शक्तिहरु अहिले गठबन्धनको नाममा आइरहेका छन्, यसमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन, दुविधामा रहनु हुँदैन, यो तीन महिनामा देखिइसकेको छ, देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने, देशलाई अग्रममनमा जान नदिने’ ओलीले भने, ‘स्वेच्छाचारी, मनपरीतन्त्र देशमा लागू गर्ने अनुशासनहीनता अराजकता राज्यस्तरबाटै गर्ने यसप्रकारका क्रियाकलाप हामीले देखिरहेका छौं, यो विपरीत बाटो हो प्रतिगमनतर्फको बाटो हो ।’

अहिले प्रतिगामी गतिविधिको नेतृत्व पाँच दलीय गठबन्धनले गरेको ओलीले आरोप लगाए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, प्रतिक्रियावादीको पाउमा सेवा अर्पण गर्ने, दक्षिणपन्थी जनविरोधी, दिशाहीन सरकार स्थापना गर्ने काम भएको छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष ओलीले गत असोज १५ र १६ गते भएको विधान महाधिवेशन सर्वसम्मत रुपमा भएकामा विरोधीहरु अचम्ममा परेको बताए । छ हजार प्रतिनिधिबीच सौहाद्र्धपूर्ण छलफल देखेर विरोधीहरुले व्यक्तिको पार्टीजस्तो भएको भनेर लान्छना लगाएको पनि ओलीले टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा हरेक तहमा शान्दार ढंगले बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको दोहोर्‍याउँदै सोही अनुसार पार्टीको काममा जुटन पनि नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । उनले एमाले समाप्त हुन्छ भन्ने भ्रम चिरिएको उल्लेख गर्दै विरोधीहरुको भ्रममा नपरी देश निर्माणको अभियानमा जुटन पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरे ।

‘एउटा हल्ला चल्यो अस्ति भर्खर । त्यो हल्ला अब कमजोर हुँदै गएको छ । तीनका स्याल हुँइयाहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । तीनका आवाजहरु सुक्दै गएका छन । हिजो नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि एउटा हल्ला चल्यो । अब एमाले समाप्त भयो । एमाले युगको अन्त्य भो । अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण हल्लाहरु चलाइए । तर म कमरेडहरुलाई भन्न चाहन्छु–ती बेकारका बलेसीका पानी रहेछन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो’ उनले भने ।

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को वडा अधिवेशन शनिबार हुँदैछ । वडा अधिवेशनको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिउँसो १२ बजे केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट सकेसम्म धेरै वडाहरूलाई जोडेर सम्बोधन गरिने तयारी भएको एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनमा जोडिनका लागि सबै वडा कमिटीहरूलाई डिस्प्ले तयार पार्न र इन्टरनेट सेवा नभएका वडामा मोबाइल फोनमार्फत साउन्ड बक्समा जोडेर सम्बोधन सुन्ने व्यवस्था गर्न भनिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव तामाङले वडा अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता गराउन पनि निर्देशन दिइएको बताए । देशभर वडा अधिवेशनको तयारी पूरा भएको उनले जानकारी दिए ।

केही दिन पहिलेको वर्षाका कारण बाढी, डुबान र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा कार्तिक १५ गतेभित्र वडा अधिवेशन गर्न भनिएको तामाङले जानकारी दिए । एमालेले महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा गरिने तय भएको छ ।

४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्र बझाङको चैनपुर पुगेका छन् । उनले चैनपुरमा बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको जानकारी लिएका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार बाढी पहिरो प्रभावित सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भ्रमणमा छन् । सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोले बझाङ र डोटी जिल्लामा बढी क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण डोटीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन् । त्यस्तै बझाङमा २१ जना हराइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसहितको टोली बिहीबार बिहान काठमाडौँबाट सुर्खेत हुँदै दिपायल आएको हो । टोलीले यहाँका बाढीले क्षति गरेका स्थानको हवाई निरीक्षण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार बझाङको थलारा, चैनपुर र बैतडीको ढुंगाड जाने कार्यक्रम छ ।

ढुंगाडबाट डडेलधुराको सदरमुकाम खलंगा र जोगबुढा, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, दोधारा, चाँदनी र कैलालीको धनगढी जानेछन् । धनगढीबाट उनी शुक्रबार काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

३ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक भोट हाल्ने युवापंक्तिले सूर्यमै भोट हाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेश आयोजक कमिटीको बैठकमा ओलीले पहिलोपटक भोट हाल्ने युवाले सूर्य बाहेक अन्यत्र हाले हात बिटुलिने बताए ।

‘तिनीहरुलाई पहिलोपटक भोट सूर्यमा हाल्न लगाउनुपर्छ । अन्त हाल्यो भने हात बिटुलियो नि’ ओलीले भने, ‘देशका विरुद्ध उनीहरुले भोट नहालोस् । त्यो कुरा उनीहरुलाई सम्झाउनुपर्छ ।’

सूर्य बाहेक अन्य चिन्हमा भोट हाले हात जुठो हुने ओलीले बताए । ‘देश बनाऔं भन्ने पवित्र भावनाको मान्छे छ, तर भोट हाल्छ गलत ठाउँमा । हात जुठिएन, हात बिटुलिएन’, उनले भने । सूर्य बाहेक अन्यमा भोट हालेर विटुलिएको हात चोख्याउन धेरै सावुन पानी चाहिने ओलीले बताए ।

‘बिटुलियो भने त्यसलाई जोख्याउन धेरै पानी, धेरै साबुन खर्च गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

३ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ ।

यसअघि राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पुर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो ।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी वस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका घर, टहरा, गोठ लगायत संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न भदौ २१ गते १५ दिने अल्टिमेटम दियो । तर स्थानीयले वन कार्यालयको अल्टिमेटमलाई चुनौति दिंदै ५० वर्षदेखि जोतभोग गरेर बसेको जग्गाबाट आफूहरु नहट्ने अडान लिए ।

त्यहाँ दुई हजार बढी घरधुरीमा १० हजार जनसंख्या बसोबास गर्छन् । उनीहरुले राजधानी प्रभावित संघर्ष समिति बनाएर आफूहरुलाई जोतभोगका आधारमा लालपूर्जा दिनुपर्ने, वस्ती हटाउन नपाइने, वस्ती विस्थापित गर्ने राजधानी आफूहरुलाई नचाहिने र आफूहरुको सहभागिता विना बनाइएको राजधानीको गुरुयोजना स्वीकार्य नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र राप्ती गाउँपालिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।
विरोध प्रदर्शन गरिंदै

आफ्ना मागको सुनुवाई नभएको भन्दै राजधानी प्रभावित संघर्ष समितिले आज लमहीमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै प्रभावित १० हजार बासिन्दालाई सडकमा उतारेर विरोध सभा गर्न लागेको जानकारी दिए ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को वस्ती हटाउने प्रयास सफल नभएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल भालुवाङको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने विकल्प अघि सारेको छ । त्यसका लागि उक्त जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अन्तरिम मामिला तथा सूचना सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने र सो क्षेत्रफल बमोजिमकै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ मा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले एक वर्ष अघि दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय बहुमतले गरेको थियो । हालसम्म बुटवल मुकामबाट पर्यटन, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा गएको छ ।

सरकारले अन्य मन्त्रालय पनि सार्न खोजेको छ तर बस्ने डेरा, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायत अन्य पूर्वाधार र सुविधा नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोकिएपछिको एक वर्षको बीचमा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना, राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्री रोक बाहेकका अन्य काममा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरेर राजधानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभा भवन निर्माणको काममा पनि ढिलासुस्ती भएको छ । काम अलपत्र छाडेर ठेकदार सम्पर्कमा नआएपछि आगामी हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी देउखुरीमै सुरु गर्ने सरकारको योजना पूरा हुने सम्भावना कम छ ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना

प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको बेला मंगलबार मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी (सोनाम)सहित मन्त्रीहरुको टोलीले देउखुरी क्षेत्रको भ्रमण गरेको छ । प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले ठेकदारलाई काम सक्न डेढ महिनाको अन्तिम मौका दिन र नसके कानुनी कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थतापना भएको क्षेत्रमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित रुपमा रहने छन् । साथै हरेक शुक्रबार मुख्यमन्त्री केसी सो सम्पर्क कार्यालयमा आएर काम गर्ने छन् ।

मंगलबार देउखुरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री केसीले सो जानकारी दिएका हुन् । महिनामा एउटा मन्त्रिपरिषद बैठक देउखुरीमै राख्ने जानकारी दिंदै उनले तिहारलगत्तै अरु मन्त्रालयहरु पनि सर्ने योजना बनाइएको बताए ।