२३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले कुखुराका चल्ला र अण्डा नष्ट गरेर मासुको मूल्य बढाउनेहरुलाई बल्ल कारवाही गर्न तयारी थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले सिन्डिकेट गरेर कुखुराको मूल्य दोब्बर बनाउन नेतृत्व गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने भएको हो ।
त्यसपछि अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दावी सरकारको छ । उपभोक्ताहित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्तालाई महंगीमा पार्न गलत अभियान चलाउनेहरुबारे सबै तथ्यांक र विवरण संकलन गरिएको र सम्भवत : शुक्रबार नै टोली फिल्डमा जाने बताए ।
फिल्डमा गएर उनीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने,’यसका लागि पशुसेवा विभाग र हाम्रो टोली संयुक्त रुपमा खटिँदैछ ।’
उनले चल्ला मार्ने अभियान चलाउन सार्वजनिक रुपमा सूचना र विज्ञप्ति निकालेर आह्वान गर्नेहरु सबैभन्दा पहिले सजायको भागिदार हुने सुवेदी बताए ।
अत्याधिक चल्ला उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको भन्दै नेपाल ह्याचरी संघले गत मंसिर महिनामा ६० लाख निशेचित अण्डा नष्ट गरेको थियो । त्यसपछि लगातार मूल्य बढेर काठमाडौंमा कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ४४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । आजभन्दा ५० दिन अघि प्रतिकिलो कुखुराको मासुको २४० रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र थियो ।
बुधबार सरकारले कारवाहीको चेतवनी दिएपछि बिहीबार कुखुराको मासुको मूल्य किलोमा २० रुपैयाँ घटाउने व्यवसायीले बताएका थिए । तर, बिहीबार बजारमा त्यस्तो सहमति अनुसार मासुको मूल्य घटेन ।
सिन्डिकेटमा मुकदर्शक सरकार
कुखुराको मासु, चल्ला र अण्डा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर मुलुक हो । पछिल्लो दुई महिना अवधिमा यो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने रोगको प्रकोप, हावा पानी र मौसमी प्रतिकुलता तथा कुनै पनि सरकारी नीति आएको छैन ।
तर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अण्डा र मासुको मूल्य बढेको छ । यसको दुईवटा कारण छन्, पहिलो कारण, कुखुरा र मासु व्यवसायीको सिन्डिकेट, दोस्रोे सिडिन्केटमा सरकारको साथ’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भन्छन् ।
मूल्य बढाउन ह्याचरी उद्योगीले मंसिर २८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘चिकेन होलिडे’ अभियान घोषणा गरेका थिए । अत्याधिक चल्ला उत्पादनले गर्दा ह्याचरी र कुखुरापालक किसानले लागत मूल्य बराबर मूल्य नपाएको भन्दै १० दिनका लागि चल्ला उत्पादन रोक्न अभियान चलाइएको थियो ।
राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेय ढकाल बजारमा मासुको खपतको तुलनामा उत्पादन नहुँदा मूल्य बढेको बताउँछन् ।
ह्याचरी वालाको आन्दोलन र अहिलेको मूल्य बृद्धि रोक्न प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्रवर्द्धन ऐन २०६१, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा कालोबजारी ऐनसहित तीन वटा कानुनी बाटो रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानीया बताउँछन् ।
‘त्यो बेला हृयाचरी वालाको आन्दोलन रोक्नु त परको कुरा, आन्दोलन किन भनेरसमेत सरकारले सोधेन’ उनी भन्छन्, त्यसको मार अहिले जनताले खेप्नु पर्यो ।’
आन्दोलन र असरबारे प्रशस्त सूचना पाउँदा पनि सरकार मौन बसेर जनताबिरुद्ध कालो बजारी गर्न सघाएको उनले बताउँछन् । यसले सरकार र ब्यापारी को भन्ने छुट्याउन गाह्रो भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।
स्वदेशमै चल्ला, अण्डा र मासु उत्पादन भएपछि सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति अन्र्तगत आयतमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । भारतलगायतका मुलुकबाट नेपालमा मासु र खाने प्रयोजनका लागि अण्डा आयत हुँदैन । तर व्यवसायीले यसलाई टेकेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेका छन् । अनलाइन खबर बाट