काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) ले ललिता निवास परिसरकै जग्गामा रहेको आफ्नो मुख्यालय भवन अब के गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।
एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले आफुहरुले उक्त जग्गा तेह्र करोडमा खरिद गरेको र करिब सत्र करोड खर्च गरेर भवन पनि बनाईसककोे बताउदै अब आफुहरु मुद्दा मामिलामा नगई सरकारलाई अनुरोध गरि जग्गा किनेको रकमको साँवा ब्याज लिने प्रक्रियामा जाने बताए । पन्तले सरकारलाई अनुरोध गर्दै लाखौ गैरआवासीय नेपालीको भावना समेटिएको बिषय र सबैको दुखको कमाईले भवन निर्माण भएकाले उक्त भवन प्रयोग गर्नलाई सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताए ।
अध्यक्ष पन्तले आफुले यस बिषयमा सरकारसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेको बताउँदै सरकार पनि यस बिषयमा सकारात्मक भएकाले एनआरएनएले जग्गाको पैसा फिर्ता लिने र भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प आफुहरुसँग नभएको बताए । पन्तले उक्त जग्गा किन्ने एनआरएनएको निर्णय नै गलत भएको समेत बताए ।
एनआरएनए प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले यसबारेमा बैठक बसेर छलफल हुने बताए । उनले जसले एनआरएनएलाई जग्गा बेचे उनीहरुलाइ कारवाही हुनुपर्ने बताउँदै एनआरएनएले नक्सा भएको जग्गा लिएको बताए । ‘कानूनले के भन्छ, त्यही मान्नुको विकल्प हुँदैन । फेरि पनी हामी बैठक बसेर आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौ’, क्षेत्रीले भने । अदालतको कागजात हेरेर एनआरएनएलाई त्यतिबेला सरकारले संस्थाको लागि भन्दै ५२ लाख कर छुट पनि दिएको बताए ।
यसरी खरिद गरेको थियो एनआरएनएले जग्गा खरीद
एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको कार्यालयमा बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो ।
सो जग्गा खरिदका लागि संघले तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल समक्ष संघलाई आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउन सक्छ कि भनि जिज्ञाशा राख्दा उनले ‘सरकारले महानगरपालिका वा नगरपालिका भित्र सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गा उपलव्ध गराउन नसक्ने तर गा.वि.स भित्र चाहिँ उपलब्ध गराउन पहल गर्न सकिने’ जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि संघले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा निबर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले विभिन्न स्थानहरुमा जग्गा हेरि अन्त्यमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ४ बालुवाटारस्थित सभामुख निवास पश्चिम पट्टी रहेको तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
जसअनुसार संघले प्रति आना रु २६ लाख ५० हजारका दरले ४८ आना जग्गा रु १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गर्न जग्गा धनीहरुसँग लिखित सम्झौता भएको थियो । सो जग्गा एनआरएनले नेपाल सरकारबाट रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाह सहित आफ्नो नाममा ल्याएको हो ।
तत्कालीन समयमा एनआरएनले ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बाँकी रकम पछि भुक्तानी गर्नेगरी जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७१ फागुन २५ मा एनआरएनको अत्याधुनिक भवन सिलन्याश गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले समितिले जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेर दुई दिनपछि संघले सरकारबाट जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहाको लागि निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन काठमाण्डौं महानगरपालिका बडा न. ४ कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मुख्य सचिव पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेको थियो ।
जसअनुसार मन्त्रीपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को बैठकले सिफारिस अनुसार सो जग्गा संघको नाममा पास गर्न र त्यसमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाहा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको थियो ।
सोअघि २०७१ चैत १ गते बसेको एनआरएन कार्यालय पदाधिकारीको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णय पनि जग्गा खरिदको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।
चैत २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारीको बैठकले अनुमोदन गरेअनुसार संघको ४५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
चैत चैत १ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि पत्र पठायो भने चैत ५ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई आवश्यक कानुनी तथा कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी पेश गर्न पत्र पठायो ।
जसअनुसार चैत ५ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले पनि सो प्रस्ताव डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले परराष्ट्रसँग आवश्यक राय मागेकोमा परराष्ट्रले क्लिन चिट दिएको थियो ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिएपछि चैत १५ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले संघको नाममा पास गर्न र नेपाल सरकारको नियम अनुसार रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहा गर्न सकिने सिफारिस विभागमा पेस गरेको थियो । सिफारिस सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले चैत २५ मा रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुटको लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति प्रदान गरेपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
२०७२/१/३१ को बैठकलेसिफारिस अनुसार सो जग्गा संघको नाममा पास गर्न र त्यसमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको हो ।
त्यसपछि भयो जग्गा पास
सरकारी तहबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी क्याबिनेटबाट समेत निर्णय भएपछि ०७२ जेठ १८ गते संघको नाममा जग्गा पास भएको थियो । लगत्तै संघले सबै रकम जग्गाधनीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
तर, सोही वर्षको पुस २६ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा संघ तथा अन्य जग्गा धनीहरुलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा पर्न पुग्यो ।
यद्यपी ०७३ साउन २१ को काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकाश विभाग नक्शा शाखाको पत्र अनुसार संघको नाममा बालुवाटारमा रहेको जग्गामा संघले पेश गरेको नक्शा बमोजिम प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त हुन पुगेको थियो ।
तरपनि मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौंले संघको नाममा रहेको जग्गा रोक्का रहेको व्यहोराको पत्र काठमाण्र्डौ महानगरपालिकालाई पठाएपछि सोहीको आधारमा सुपरस्ट्रक्चर निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त भएन ।
सो स्वीकृति प्राप्त नभएपछि संघले सर्वोच्च अदालतमा निर्माण कार्य सूचारु गर्न पाउन माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएकोमा कानुन बमोजिम निर्माण जारी राख्न ०७४ भदौ ११ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
जसअनुसार महानगरपालिकाले प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको भवन निर्माणको इजाजत पत्र दिएको थियो ।
यसैबीच २०७२ पुस २६ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेपनि अदालतले संघ तथा अन्य जग्गा धनीहरुका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।जनसवाल.कम बाट