भिम उपाध्यय
युवालाई नेपालमै आकर्षित गर्न कर्मचारीको तलव किन बढाउने ?
१. सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ त्यसैले।
२. नेपालको जीडीपी विगत दश पन्ध्र वर्षमा दुगुना भएर एक हजार डलर पुगेको छ त्यसैले।
३. बजारभाउ वार्षिक ६ प्रतशितले बढेको छ भने मुद्रा अवमुल्यन १० प्रतिशत भइरहेको छ।
४. आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दुगुना गर्ने र कृषि उत्पादन पनि दुगुना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
५. बौद्धिक वर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुँदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ।
६. तलब कम हुँदा प्रतिभावान र शहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिँदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ।
७. न्युन तलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साइरहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाव थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाइरहेको छ।
८. पर्याप्त जीविकोपार्जन गर्ने तलब दिन सक्दा मात्र इमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसँग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफा राख्ने ऑट देखाउन सक्ने हुन्छ। अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रिरपोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ। साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसँग राष्ट्रहितमा ऑखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन्।
९. पर्याप्त तलब भएमा मुलुकभित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बुढाबुढीहरूको हेरचाह र आफू बुढाबुढी हुँदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउँदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ।
१०. तलवमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ। करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो। कर्मचारी हुँ भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलवमानले आत्मसम्मान दिँदैन।
११. तलब भीख होइन, बौद्धिक परिश्रमको मूल्य हो। थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउँछ।
१२. विदेशीको अगाडि नेपालीको बुद्धि नै हुँदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउँछ। शीर उच्च राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ।
१३. जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्नसक्ने हुनैपर्छ। बलिदान, त्याग, जीवनभरि पिलन्धरे रूवाई, पद्दलित, टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाइएन भने राज्य सञ्चालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उँभो लाग्दैन। दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घाँस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ। नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापेजस्तो हुनेछ।
१४. पुग्ने तलब दिइयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सरकारले सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ। कर्मचारीलाई गलत काम गरेकोमा गालीमात्र गर्ने होइन, सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाइदिएकै हुनुपर्छ।
१५. सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष्य पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन।
१६. चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाइवेमा तीब्र गतिमा गाडी हाक भन्दै पेसेन्जरसहित गाडीलाई त्रिशुलीमा जाक्नुसरह हो, त्यही गर भनेसरह हो।
निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मूल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको हो। तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन्। तर, सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन।
नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथिथिहरु छन्। तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन। तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहका बीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ। औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ वर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ।
भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ। कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ। तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ। यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो। तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागू गर्नुपर्छ। तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा होइन, बौद्धिक पारिश्रमिकका रुपमा लिइनुपर्छ
pathakpatra.com